३५ पाठक संख्या
काठमाडाैं । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दुग्ध किसानलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले शनिबार दिउँसो १ बजे आन्दोलन गरिरहेका दुध किसानको प्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रिय दुग्ध सहकारी संघलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो ।
संघ अध्यक्ष अमर कुँवरले दिउँसो बोलाएको वार्तामा संघका पदाधिकारी र विभिन्न जिल्लाका किसान प्रतिनिधि सहभागी हुने बताए । ‘दुध बेचेको पैसा पाँच महिनादेखि नपाएपछि हामीले एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छौँ । आज (शुक्रबार) कृषि मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएर शनिबार १ बजे वार्ताका लागि बोलाएको छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘सरकारले बोलाएको वार्तामा जान्छौँ र आफ्ना कुरा राख्नेछौँ ।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले किसानलाई शनिबार १ बजे वार्ताका लागि बोलाइएको र त्यहीँबाट समाधानका लागि प्रयत्न गरिने बताए । ‘किसानको समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नेछौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई आन्दोलन गरेर दुःख नहुने गरी पैसा पाउने वातावरण बनाउन हामी प्रयत्नशील छौँ ।’
दुधको बक्यौता असुली गर्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग यसअघि पनि संघका पदाधिकारीले तीन–चारपटक छलफल गरिसकेका छन् । त्यसैले आजको वार्तामा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने संघ अध्यक्ष कुँवरको माग छ । वार्ताका लागि संघका पाँचजना प्रतिनिधिलाई मात्रै बोलाइए पनि केही जिल्लाका किसानसमेत लिएर जाने उनले बताए । ‘किसानको वास्तविक पीडा सुनाउन भए पनि वार्ताको टेबलमा केही साना किसान लिएर जान्छौँ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने ।
शनिबारको वार्तामा सरकारी पक्षले बक्यौता असुलीका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयास र आगामी योजनाबारे किसान प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् । ‘पैसा कसरी दिलाउने भन्ने कुरामा किसान प्रतिनिधिलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रो योजनाअनुसार रकम पाउने कुरामा सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
संघका अध्यक्ष कुँवरले भने वार्ताका नाममा अलमल्याउने योजना रहेको पाए आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारी पक्षले किसानलाई वार्ताका माध्यमबाटै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
किसानको आन्दोलन हुँदा समग्र देशकै प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने हुँदा उनीहरूलाई आन्दोलनसम्म जान नदिने गरी बक्यौता असुलीका केही योजना सुनाउने सरकारी पक्षको तयारी छ ।
देशभरका दुग्ध किसानले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी उद्योगलाई दुध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउन नसकेपछि १४ फागुनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । किसानले भदौदेखि दुध बिक्री गरेको पैसा डिडिसीबाट करिब दुई अर्ब र निजी क्षेत्रका उद्योगबाट चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाउन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
बक्यौता असुलीका लागि किसानले १४ र १५ फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सडकमा दुध पोख्नेजस्ता गतिविधि गरेका थिए भने १७ फागुनमा मुख्य राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएका थिए । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।
