७५ पाठक संख्या
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न तथा बजेटले सम्बोधन गर्ने शिक्षक-कर्मचारीको माग अविलम्ब सम्बोधन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।
माग सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ। ‘यस सम्बन्धमा शीघ्रातीशीघ्र ठोस पहल नगरिए नेपाल शिक्षक महासंघ कडा आन्दोलनमा जाने कुरा अवगत गराउँदै यसबाट पर्न जाने असरप्रति सरकार आफैँ जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौँ’, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
विगतमा भएका सहमतिका सबै बुँदा समावेश गरी अविलम्व विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने विषय नेपाल सरकारको मुख्य चासो र प्राथमिकतामा नपरेको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले भनेको छ, ‘सरकार आफूले विगतमा गरेका सहमतिबाट पन्छिने र विभिन्न निहुँ बनाएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगर्ने मनसायमा रहेको देखिन्छ।’
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयककमाथिको छलफल छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर समितिबाट सुझावसहित संसदमा पठाउने कुरामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो नै नदिएको आरोप महासंघले लगाएको छ। ‘तर यस काममा जोड लगाउनुभन्दा पुरानो नियमावलीको संशोधन गर्ने, नयाँ निर्देशिका (कार्यविधि) जारी गर्ने जस्ता कुरामा मन्त्रालय रमाएको देखिन्छ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियनअधिकार माथि नियन्त्रण गर्ने अभीष्टसहित शिक्षक-कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्न बेलाबेला थरीथरीका बमौसमी परिपत्र जारी गर्ने काममा समेत मन्त्रालय सकिय रहेको महासंघले जनाएको छ।
सरकारको यही आवको बजेट वक्तव्यमार्फत अनिवार्य सम्बोधन हुनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको बाँकी रहेको गत सालको तलव बृद्धि तथा स्थायी शिक्षकको ग्रेड समायोजनको मुद्दासमेत सम्बोधन हुन नसकेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ। ‘बजेटले आमविद्यार्थीको हितका पक्षमा समेत कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन। यसले विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीप्रति सरकारको हदैसम्मको संवेदनहीनता दर्शाएको छ।’
राज्य आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमति लागू नगरेको, समान कामका लागि समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धअनुसार विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकका लागि पद सिर्जना नगरेको, पदबमोजिमको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने काममा सरकारको कुनै रुचि र प्राथमिकता नदेखिएको आरोप महासंघले लगाएको छ।
यसैगरी संविधानले प्रबन्ध गरेको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकम वृद्धि गर्न सरकारले आफ्नो दायित्व नमानेको ठहर महासंघको छ। ‘यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा नेपालको शिक्षाको विकास र शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितका खातिर अब महासंसँग फेरि आन्दोलनमा जानुबाहेक कुनै विकल्प रहेको देखिँदैन’, महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
