३३ पाठक संख्या
धनगढी । पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जित हात पारेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीचको मतभेदले पार्टीभित्र कलह बढेर दुवै पक्षबाट फरक–फरक निर्णय आउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा रहेका उन्मुक्तिका सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार लिन लागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेकी छन् भने चौधरीले मंगलबार टीकापुरमा पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक गरी दुई तिहाई बहुमत सदस्यद्वारा सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गराएका छन् । संस्थापक ज्येष्ठ सदस्य दामोदर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा तत्काल केन्द्र सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई समर्थन नदिने भनिएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू अनुपस्थित भएकाले उक्त बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् । ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयसहित ह्विप जारी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘टीकापुरमा अध्यक्ष नै नभएको कस्तो बैठक भएको हो, कुरा बुझ्दैछु ।’ नागरिक उन्मुक्तिका चार जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिको भूमिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक छ । प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् । उन्मुक्तिका संस्थापक चौधरी कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै कमलबहादुर शाहलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताको पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनले उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । अर्कोतिर अध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन् । यद्यपि उनको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्ष चुनिदा श्रेष्ठको सहमति थिएन । आफैं अध्यक्ष हुने चाहनामा चौधरी तगारो बनेपछि उनी असन्तुष्ट भएर महाधिवेशन बीचैमा छाडेर काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । ‘महाधिवेशनकै बेला उनीहरुबीचको विवाद सतहमा आएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।’
चौधरीको अध्यक्ष पदको वैधानिकतालाई लिएर परेको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले बिहीबार महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ ।
