८८ पाठक संख्या
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैङ्कहरू मिटरब्याजी भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले मिटरब्याजीको जस्तो गरी तीन महिनापछि ब्याजलाई पनि सावाँमा गाभ्ने भएकाले बैङ्कहरू पनि मिटरब्याजी जस्तै भएको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले प्रतिफल आउन नसक्ने गरी केही वर्षभित्र बैंकको ब्याजदर दोब्बर बनाएर बैंकले मात्रै कमाउने तरिका ठिक नभएको उल्लेख गरे । उनले बैंकको ऋण नतिर्ने आन्दोलन बैङ्कहरूले नै बनाएको आधारमा भएको दाबी गरे । उनले बैङ्कहरूले ऋण आवश्यक नभएकालाई नै बिना धितोमा ऋण दिने गरेको दाबी गरे ।
उनले बैंकको ऋण सदुपयोग भए/नभएको अध्ययन र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । कर्जा दिँदा लिएको धितो छ भन्दैमा धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै बैंकको काम नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई छ । बैङ्कहरूले ऋणीलाई कर्जा दिँदा ब्याजदर घटाउन÷बढाउन सकिने उल्लेख गरेको भएपनि बैङ्कहरूले एकतर्फी रुपमा बढाउने काम मात्रै गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘बैङ्कहरूले नराम्रो नमान्नु होला । बैङ्कहरू पनि मिटरब्याजी नै छन् । बैंक मिटरब्याजी होइन र तीन महिनाको ब्याजलाई सावाँमा गाभ्नु मिटरब्याजी त्यही हो । बैङ्कहरू पनि मिटरब्याजी भएका छन् । तीन महिनामा साँवामा गाभ्ने भएन । कर्जा लैजानेले तिर्नु पनि पर्छ होला । कर्जा तिर्नेले प्रतिफल लिएर तिर्ने हो । लगानी गरेर प्रतिफल आउनुपर्छ । प्रतिफल आउन नसक्ने गरी केही वर्षभित्र डब्बल कसरी हुन्छ । अरुले नकमाउने बैंकले मात्रै कमाउने तरिका ठिक भएन । बैंकको ऋण नतिर्ने भनेर बैङ्कहरूले केही आधार बनाइदिएकाले आन्दोलित भएका हुन् । बैङ्कहरूले जसलाई ऋण आवश्यक छैन । उसलाई बिना धितोमा पनि ऋण दिन्छन् । जसलाई पुँजी आवश्यक छ त्यसलाई बैंकले राम्रो खालको धितो लिन्छ । बैंकले दिएको ऋण सदुपयोग भएको छ वा छैन । त्यो बैंकले केही हेर्दैन। धितो छ के मतलब भनिएको छ । धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै बैंकको काम होइन । बैङ्कहरूले लगानी गरेपछि अनुगमन र सदुपयोग भएको छ की छैन भनेर पनि हुर्नुपर्छ । बैंकले सस्तो ब्याजमा पैसा पाएको हुन्छ । बैङ्कहरूले ऋणलाई कर्जा दिँदा ब्याजदर घटाउन बढाउन सकिने छ भनेको हुन्छ तर घटाउने कहिल्यै हुँदैन । कर्जा लिँदा दुईपक्षिय सहमति बिना ब्याज दर घटबढ गर्न पाइँदैन । यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकले एकतर्फी रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढाउनु हुँदैन । ऋणले ९ प्रतिशतमा लिएको कर्जा १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ऋण तिर्न जाँदा बैंकको हिसाब ठूलो बनाएर बसेको हुन्छ । कर्जा लिँदा भएको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्छ भने ऋण लिने र ऋण दिने दुवैको सहमतिबाट मात्रै गर्नुपर्छ होइन भने कर्जा तिर्न नसक्ने हुन्छ । बैङ्कहरूलाई मर्का परेर ब्याज बढायौँ भनेर अरूलाई परेको मर्का पनि बुझ्नुपर्छ । बैंकका निक्षेपकर्ता र ऋण लिनेहरू नै बैंकका जीवन हुन् । बैङ्कहरू नाफाखोर निर्मम साहुजी होइनन् । बैंक विकासका सहयोगी हुन् । विकासका प्रयासमा बैङ्कहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
