३३ पाठक संख्या
काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मेलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको मुद्दाको पेसी क्रमसंख्याअनुसार दोस्रो नम्बरमा रहेको छ।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने, तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए।
संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए। संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।
ओलीले प्रक्रिया नपुर्याई संवैधानिक बैठक बोलाएको, र पछि अध्यादेशको आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
