६७ पाठक संख्या
काठमाडाैं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ ।
तीज पर्व तथा पर्याप्तमात्रामा न्याायधीश नहुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो । यसअघि गत भदौ २१ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइँसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको थियो ।
आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्म मिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरेको थियो । स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज १ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ भन्दै पेशी तोकिएको थियो ।
२०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा हालसम्म २७ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो । तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए ।
सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगत्तै सोको जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत एक लाख रुपैयाँ समेत दिइसकेका छन् । सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।
