८३३ पाठक संख्या
यतिबेला विश्वलगायत नेपाली नागरिकहरू पनि कोभिड-१९ भाइरसबाट त्रसित भइरहेका छन् । कोभिड – १९ले यति आतंकित बनाइरहेको छ कि लाखौलाख नेपालीहरू बेरोजगार बनिरहेका छन् । वर्तमान परिपेक्षमा शैक्षिकसस्था, स्वास्थ्य, आर्थिक, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्र डामाडोल भइसकेको छ । त्यसैबीच चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट आउन केबल ८ दिन मात्र बाँकी छ ।
नेपालमा बजेटको प्राथमिकता प्राय एकै किसिमको हुने गरेका छन् । तर अहिलेको वर्तमान परिस्थिति फरक भएकाले पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको समयमा लाखौलाख बेरोजगार भएका नागरिकका लागि विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ । कोभिड-१९ ले विदेशबाट फर्केका बेरोजगार नेपाली नागरिक र स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि प्रविधिसहित कृषि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लामो समयका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो बजेटले देखाउनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेटले नेपाली नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उत्पादनका कारण मुलुकले अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरिख्नु परेको छ । नेपाली नागरिकहरूसँग बाँच्नका लागि एक छाक खाना र शरीरमा एक सरो लुगा नहुने स्थिति सिर्जना भईसकेको छ। त्यसैले पनि यी समस्या र कष्टबाट छुटकारा पाउन उत्पादकत्व आफ्नै देशमा बढाउने र मूल्यवृद्धि घटाउने किसिमको कार्यक्रम र योजना अबको बजेटमा समावेश गरिनु जरूरी छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले आँटेकै भरमा उच्च वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा हाम्रो मुलुकको वृद्धिदर भने घटिरहेको छ । तर बजेट सर्वाधिक रूपमा खर्च हुन नसक्ने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मूल्यवृद्धि बढेको सरकारले औपचारिक रूपमा नै पटकपटक स्वीकार्दै आएको पनि छ ।
बजेट निश्चित समयका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण पनि हो । पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र सबैभन्दा लामो समयसम्म वर्तमान परिस्थितिमा प्रभावित भएको पनि हो । त्यस्तै उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन घटिरहनुका साथै बजारमा माग पनि न्यून हुने समस्या सिर्जना भइनै रहेको छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र अहिले धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । यसमा विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले गम्भीर रूपमा अध्ययन र सुझावका साथ बजेट पेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खालका कार्यक्रम र योजनामा बजेट पेश गर्नुका साथै यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी विद्यार्थीहरूका लागि विभन्न निशुल्क प्याकेजलगायत अन्य विषयमा सहयोग गरि अध्ययनमा मद्धत पुग्ने किसिमको विषयहरू बजेट योजनाभित्र समावेश गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अस्पतालहरूमा विभिन्न उपचारहरू निशुल्क गर्ने व्यवस्था गराइनुपर्दछ । आगामी बजेटले कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्र र व्यक्तिलाई राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । क्षेत्रमा पनि सुधार गर्न सहयोग र कार्यक्रम अघि सारिनु आवश्यक छ । यसलाई सरकारले पनि आवश्यता र कर्तव्य महसुस गरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
बजेट खर्च हुन सकोस भनेर नयाँ संविधानले पनि बजेट पेस गर्ने मिति तोकेको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते नै विकास बजेटको नाममा बजेट छुट्टयाउने गरिएको भएतापनि खर्च नहुने पुरानै समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटमा नै विनियोजित गरिएको विकास निमार्णका रकम खर्च हुन नसकेर थन्किरहेको रोग आजको मितिसम्म पनि यथावत् नै छ । सरकारले अनुमान पेश गरि प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम अनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयोर भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको हैसियतले डा. युवराज खतिवडाले तेस्रोपटक सरकारको वार्षिक बजेट पेश गर्दैछन् ।
गत चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ल्याइएको बजेट १५ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रूपैया बराबरको संसदमा पेश गरिएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासका लागि विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको विभिन्न मन्त्रालय तथा सहकारी निकायले सरकारसँग थप रकम भने माग गरिरहेका छन् । विभिन्न निकायले बजेटभन्दा बाहिरका कार्यक्रमका लागि हालसम्म करिब २० अर्ब रूपैया थप रकम मागेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । जबकी सबै मन्त्रालयले हालसम्म विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २६ अर्ब रूपैयामात्र खर्च गरेका छन् । खर्च कम गरेपनि १६ मन्त्रालय, आयोग र निकायले थप रकम माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयले थप रकम माग गरेका हुन् ।यस अवधिमा प्रदेशले १३ दशमलव २९ र स्थानीयले २६ दशमलब १८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । विनियोजित बजेटबाहेक यस अघिपनि ६ मन्त्रालयले ७ अर्ब ७० करोड थप रकम माग गरिराखेकोमा ५ अर्ब ३६ करोड भुक्तानी गरिराखेको छ । भुक्तानी गरेको र माग गरेको कुल रकम २२ अर्ब ४० करोड रूपैया देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अनुपात्दक क्षेत्रमा सुपारी बाडेजस्तो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्य अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गर्नैपर्छ । यतिमात्र नभएर सर्वसाधारण जनता करको मारले थिचिएको गुनासो यत्रतत्र सर्वत्र आईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा करको दर बढाउनुभन्दा पनि दायरा बढाउने प्रयत्न गर्नु उचित देखिन्छ ।
