जनताको आवाज कहिले सुन्ने हो सरकार ?

रोशन तिवारी ६ बैशाख २०७७, शनिबार १४:४५ मा प्रकाशित ( साल अघि) ११७५ पाठक संख्या

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिहंदरबार , काठमाडौं ,नेपाल

बिषय : नागरिकहरुको व्यवस्थापन, ध्यानाकर्षण उचित राहत वितरण सम्बन्धमा ।

महोदय, सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू उपरोक्त सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा कोभिड–१९ नामक महामारीबाट विश्व नै विक्षिप्त भैरहेको छ, आधुनिक र प्राविधिक विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरु नै ठुलो संक्रमणको जोखिममा परेका छन। खासगरि आधुनिक विश्व जगतमा राम्रो प्रभाव पारेका मुलुकहरु अमेरीका, चीन, बेलायत, इटली, स्पेन, रुस, जर्मनी, जापान, भारत लगायत थुप्रै देशहरुमा मानवीय क्षति, स्वास्थ साम्राग्रीश्रोत र साधनको अभाव खड्किएको छ । छिमेकी देश भारतसँगको खुला सिमाना अनि संक्रमणको दरमा भएको वृद्धि र त्यसको नेपाल असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? गत डिसेम्बर २३ देखि हालसम्म विश्वभर १ लाख ५४ हजार भन्दा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, २२ लाख ५९ हजार भन्दा भेरै मानिसहरु यस महामारीको शिकार बनेका छन् । त्यसो त अहिले सबैतिर अस्तव्यस्त छ र नैरास्यता छाएको छ। यसले संसारभर भाइरस नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको प्रष्ट देखिएको छ ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू , आजको मिति सम्म आइपुग्दा नेपालमा संक्रमित र संक्रमण तीव्ररुपमा नफैलिनु र मानवीय क्षति नहुनुमा हामी सबै भाग्यमानी भएको मान्नुपर्छ तर परीक्षणको दायरा फराकिलो भएसँगै शुक्रवार एकैदिनमा १४ जनामा संक्रमण देखिनु अत्यन्तै दुखद छ । यसको लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन, वैदेशिक आवागमन प्रतिबन्ध र नियन्त्रण अत्यन्तै राम्रा कदमहरु हुन। विभिन्न किसिमका शंका एवम् उपशंकाहरु उत्पन्न भएका छन्। चाहे त्यो स्वास्थ सामाग्री खरिद प्रक्रिया र गुणस्तरहीन सामाग्री हुन् या र स्वास्थमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपन, कहिले उहाँ (स्वास्थ मन्त्री) को घरमा पाहुना आउने, कहिले पिपिइ नचिन्ने त कहिले क्वारेन्टाइनमा आफै बस्नुपर्ने लगायत थुप्रै प्रसंग । तपाईं सम्मानिय प्रधानमन्त्री, म र झन्डै दुई करोड ९३ लाख नेपाली नागरिकको स्वास्थसँग जोडिएको विषय हुन् ।

सरकार धन्यवादको पात्र कुन मानेमा छ भने लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानिय तहसँगको आंशिक समन्वय लगायत केही प्रयास जस्ले संक्रमणको गतिलाई पक्कै न्यूनीकरण गरेको छ । एउटा नागरिकको आवाज तपाईं प्रधानमन्त्री ज्युलाई व्यक्त गरिरहदा मलाई स्वतन्त्र मुलुकको स्वतन्त्र नागरिकको अनुभुती भएको छ ।अहिले यो लेख लेखिरहदा नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु कोहि सिमा पारी रोइरहेका छन् त कोही सडकमा भोक, प्यास र निदसँग लड्दै रोइरहेका छन्। मैले आशु थाम्न सकिरहेको छैन ।

काठमाडौंबाट नागरिकहरु अछाम, खोटाङ, दाङ अनि ताप्लेजुङ लगायत विभिन्न जिल्ला पुग्दैछन्। ज्यालादारी गर्ने, साना व्यवसाय गरेर पेट पाल्नेहरु, अझै अहिले जटिल बनेको दीर्घरोगी लगायत अन्य, बल्ड प्रेसर, मधुमेह, मृगौला डायलसिस रक्तअल्पता, टि. भि., एच.आइ. भि. लगायत रोग संक्रमितहरुको स्वास्थ अवस्थाबारे ध्यान जाने कि नजाने ? अब रह्यो आर्थिक कोष. प्रधानमन्त्री राहत कोष अरु बेला जस्तो छलछाम र जेलजाल हुनु हुदैन । हिजो महाभुकम्पको राहत जस्तो हुदै नहोस् है। कोषमा सरकारले किन रकम बडाएको छैन ? जम्मा ५० करोड जम्मा गरेर हुन्छ र ? सरकारले गर्नुपर्ने केहि कुराहरु जुन स्थानिय तह मार्फत गर्न निकै सजिलो छ । जनतालाई प्रत्यक्ष राहतको अनुभुती हुने अभ्यास तुत्काल सुचारु र कार्यान्वयन होस् । यो महामारी र विपत्तिसँग लड्न सक्ने हैसियत गुमाएका छौं । यस संवेदनशील घडीमा पनि भ्रष्टाचार को कुरा जो हामीले सुनेका छौं तपाईंकोमा सुनिएको छ कि नाइँ ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ,अब म यहाँलाई मुख्य कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, अहिले नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ । शुक्रबार तपाईंले बालुवाटारबाट उद्घोष गर्नुभयो कि, भोकै कोहि मर्दैन, खाने कुरा नभएर घरजाने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर । अनि मैले सोचिरहेको छु ती मजदुर जो दिनभर कुटो कोदाली गरेर, भारी बोकेर गुजारा चलाएका छन्, तिनीहरुलाई देखिन्छ बालुवाटारको झ्यालबाट ? कहिले हेर्न भ्याउनुभएको छ ?, कलकारखाना, उधोगधन्दा सबै बन्द छन, नागरिकहरुले सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । लामो समयसम्मको लकडाउन र यातायात बन्द हुँदा बाटोमा अलपत्र परेकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन त कहाँ हो कहाँ औषधी किन्न निस्केका गणतन्त्र नेपालका नगरिकलाई समेत भाटा हानेर सजाय दिनु तपार्इँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वभाविक लाग्यो ?, दिनरात डिउटी गरेर घर फर्किएका चिकित्सकले परिचयत्र देखाउँदा समेत शरीरभरी सुम्ला के जायज छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यता सडकमा लामो दुरीको पैदल यात्रा तय गर्भवती महिला देखी हजारौं नागरिकहरुबारे तपाईको ठोस कदम खै ?

भन्न पनि कठिन भइरहेको छ मलाई मेरा प्रधानमन्त्रीज्यू, भोग्न त झन कति कठिनहोला ? ति निमुखा मजदुरहरुको अवस्था दयनीय छ, उनीहरु सँग पैसा छैन, प‌ैसा भएपनि बाटोमा खानाको सुविधा छैन, महिला, बालबालिकाहरुको हालत अझ दयनीय छ, यसकारण अलपत्र परेका सबै नागरिकको उचित प्रबन्ध गर्नुहोस् । शुक्रबार मात्रै आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कि नाइँ ? अस्ति भर्खर विदेशीहरुले आफना नेपाल घुम्न आएका नागरिकलाई आफ्नो देश लगेको विर्सनु भयो र ?

सुझावहरु:

१. सर्वदलीय सहमति सहितको बलियो राजनीतिक छुट्टै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण समिति गठन गर्नुहोस् ।

२. स्वास्थ सामाग्रीहरु ,(स्वास्थ परिक्षण प्रक्रियामा आवश्यक) यातायात खासगरी हवाई यातायात मार्फत परीक्षणको नतिजा, उद्दार गरियोस् । परिक्षणमा विश्वासनीयता बढाउनुहोस्, दायरा अझै फराकिलो होस् ।

३. आर्थिक प्याकेज घोषणामा तल्लो वर्ग सम्बोधन हुनेगरि तर्जुमा होस। कोषमा रकम सबै नागरिकको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै गर्नुहोस्, आर्थिक रूपमा विज्ञहरु, पुर्व मन्त्री, योजना आयोगका अनुभवि व्यक्तिरुको सल्लाह लिनुहोस् र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहोस् ।

४. वैदेशिक रोजगारि र उच्च शिक्षाको लागि विदेशीएका लाखौं नेपालीको उचित व्यवस्थापन र अवस्थको बारेमा जिम्मेवार निकाय संग बारम्बार सम्बादमा हुनुहोस् ।

५. स्वास्थ सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्, आज प्राइभेट अस्पतालहरु बन्द जस्तै छन्, दीर्घरोगीहरुमा ठुलो समस्या आएको छ, औसधिको अभाव, नियमित स्वास्थ परिक्षण गर्नुपर्ने, अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। त्यसतर्फ विशेस ध्यान जाओस् । साथै स्वास्थकर्मी ,सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको उचित ब्यबस्थापन गनुहोस् ।

६. सडकमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई उनीहरुकै जिल्ला तथा गाउँमा स्थानिय सरकारको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध गरौ, बाटोमा महिला बालबालिका ,मजदुर किसान अलपत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहोस् ।

७. प्रदेश , संघ र स्थानिय सरकारको समन्वयलाई व्यपक बनाउनुहोस।

८. उज्ज्वल भविस्यको लागि परिक्षाको तयारीमा रहेका सम्पुर्ण तह एस.इ.इ. हुदै डिग्री र लोक सेवा लगायतका विद्यार्थी हरुको भविष्य अन्योल जस्तै छ । सुचारुको सम्भावना अहिले छदैछैन । अब ऊनीको अध्ययलाई अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो माध्यमबाट केहि हदसम्म सुचारु गर्न निर्देश गरियोस् ।

९. सिमा सुरक्षा खासगरी पररास्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरीय सम्बादमार्फत निश्चित समयका लागि पुर्णरूपमा कडाइका साथमा सबै सीमानाका बन्द गरियोस्।

१०. देशभरी रहेका युवाहरुको (राजनीतिक दलका भातृ तथा शुभेच्छुक सस्थाहरु, नेविसंघ, तरुण दल अखिल, युवा संघ लगायत अन्य समूह) पहिचान गरि उद्वार टोलि गठन गर्नुहोस् । राहतमा देखिएको घिनलाग्दो राजनीति बन्द गर्नुहोस् ।

११. नेपालको ६७४२ वडाहरु हरेकमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरु मध्येबाट तत्कालका लागि क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थिति छ। यसलाई व्यवस्थित गरि त्यसअनुसारको योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् । त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाइ दिइयोस। स्थानीय स्वास्थ चौकिमै कोरोना परिक्षणका लागि नमुना संकलन गरिने व्यवस्था तत्काल गरियोस् । र देशका विभिन्न ठाउँहरु बाट गाउँघर जान चाहनेहरुको सम्बन्धित ठाउबाट जाँच गर्दै गन्तव्य सम्म पुग्ने र सम्बन्धित स्थानिय सरकारको समन्वयमा अनिवार्य एकान्तबासमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१२. सातै प्रदेशमा १०/१५ वटा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामाग्री, स्वास्थ सामाग्री र जनशक्तिको गस्ती गरियोस् । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्यहरुको भुमिकालाई व्यापक बनाइयोस् ।

रोशन तिवारी
स्वतन्त्र नागरिक


सम्बन्धित खबरहरु