आज: 

फर्केर हेर्दा : २०७६ सालमा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो ?

गिताञ्जली अधिकारी १ बैशाख २०७७, सोमबार ०९:३९ मा प्रकाशित ( साल अघि) ३४९ पाठक संख्या

काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा नेपाली जनतालाई धेरै सपना देखायो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा अघि सार्यो । तर सुख, शान्ति र समृद्धि मौलाउने आशमा मुलुकभर भ्रष्ट्राचार, घुसखोरी, अपराध मौलाए ।  राजनीतिक दलका नेता, अझ विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेता २०७६ सालमा विभिन्न काण्डहरुमा मुछिए। तिनै काण्डले धेरै चर्चा पाएका छन । हेरौं साल २०७६ का चर्चीत प्रकरणहरु :

 

नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण
२०७६ मा चर्चित काण्ड मध्यको अर्को एक काण्ड हो नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण। २०७६ पुसमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा निकै कम दरमा यति होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज सम्झौता ६ वर्ष बाँकी हुँदै फेरि २५ वर्ष समय थप गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय विवादमा परेको थियो। विपक्षी दलको पनि नाम जोडिन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुन १८ गतेको संसद् बैठकमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणले संचार माध्यमदेखि सामाजिक सन्जालमा पनि सरकारको आलोचना र छानविको माग बढे पनि यो प्रकरण पनि टुंगिन सकेन।

 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरण २०७६ सालभर चर्चामा रह्यो। शक्तिमा रहेका नेता, कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको जग्गालाई कसरी व्यक्तिगत बनाउँदा रहेछन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग बनायो।झन्डै ३ सय रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरिएको यो घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलगायत ११० जनाविरुद्ध माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयका तीन सचिवका साथै मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीको नाम पनि उक्त मुद्दा खेप्नेहरूमा छन्।

 

बालुवाटारको जग्गा किन्ने हाइप्रोफाइलुविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिएको विषयले पनि चर्चा पायो। बालुवाटारको जग्गा किन्ने ६५ जनाले फिर्ता गर्न तयार रहेको भनेर अख्तियारसँग भनेकाले मुद्दा दर्ता गर्नु नपरेको सरकारी पक्षको भनाइ रह्यो। त्यसरी जग्गा फिर्ता गर्नेमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायत थिए। उक्त जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएन। यी विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो।

यो प्रकरणमा भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको जोडी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध पनि मुद्दा चल्यो। यिनीहरूको योजनामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व परेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो।

 

यतिको रजगज

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा यति समूहले लिएको लिजको अवधि २५ वर्ष थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारका निम्ति यो वर्ष सबभन्दा प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेर, गृहमन्त्रीको ठाउँमा रक्षामन्त्रीलाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाएर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रै अप्ठेरो स्थिति सामना गर्नुपर्‍यो ।

यससँगै दिवंगत व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र उनका दाजु सोनाम शेर्पासँग ओलीको निजी गठजोड पनि छरपष्ट भयो । सुशासनप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि पनि यी क्रियाकलापले अनेक प्रश्न उब्जाए । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अरू सरकारले गरेका निर्णयसमेत विवादित भए । यति समूह सत्तासंरक्षित व्यापारिक समूहका रूपमा गएको वर्ष राम्रोसँग चिनियो ।

 

स्वास्थ सामाग्री खरीदमा घोटाला
अहिले संसार नै कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। नेपाल पनि कोरोनाको महामारीसँग जुध्न लकडाउनमा छ। यतिखेरै औषधि खरीद काण्ड चर्चित बन्यो। चीनबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । तर, मन्त्रीहरुले भने यसमा कुनै अनियमितता भएको दावी गरिरहे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पछिल्लोपटक गरेको राष्ट्रका नामा गरेको सम्बोधनमा पनि बचाउ गरेका थिए। उनले सरकारलाई असफल बनाउन चाहनेले सरकारको आलोचना गरेको तर्क गरेका थिए। तर यति समूह झै उदाएको ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरियो। रद्द गरिए पनि अनियमिततामाथि उठेका प्रश्नबारे केही सुनुवाई भएको छैन।

 

बाँस्कोटा घुस बार्गेनिङ काण्ड
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र एजेन्टसँगको कमिसन मोलमोलाइको अडियो बाहिरिएपछि विवादमा परेका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तत्कालै राजीनामा दिए । तर त्यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको छवि निकै धुमिल बनायो । प्रधानमन्त्रीको ‘राजनीतिक धर्मपुत्र’ का रूपमा चित्रण गरिएका र ओलीकै बाल्कोटस्थित निवासमा बसिरहेका बाँस्कोटाले गरेको अनियमिततालाई कतिपयले ओलीकै मौन स्वीकृतिमा भएको कामका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसअघि नै सूचना प्रविधि जोडिएका कैयौं ठेक्कामा भएको अनियमितता पनि सार्वजनिक भयो ।

 

महराकाण्ड
माओवादी लडाकुबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखसम्ममा कृष्णबहादुर महराको यात्रा साँच्चिकै लामो थियो। पछिल्लो १२ वर्ष पटकपटक मन्त्री बनेका उनी मुलुकको वरियताक्रमको पाँचौं ठूलो पद सभामुखमा पुगेका थिए। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका उनले बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आरोप खेप्नुपर्‍यो।सभामुखको पदमा रहेका बेला महराले संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि असोज १२ गते बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। असोज १९ गते उनी सभामुखको निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे। उनी ३० दिन हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसे जहाँ उनले सांसदको सपथ खुवाएका टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलगायत पूर्व सुरक्षाअधिकारी थिए । कारागारभित्रैबाट मुद्दा लडेका महराले फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए। अदालतबाट सफाइ पाउने बेलासम्म महराले खडा गरेको राजनीतिक उचाइमा भने ठूलो धक्का लागिसकेको थियो।यता, महराको ठाउँमा अग्‍निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रुपमा आइसकेका छन्।

अफताव आलम प्रकरण
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अफताव आलम असोज २६ गते पक्राउ परेसँगै उनले गरेका नरसंहारका घटनाले चर्चा पायो। उनले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जीत हासिल गर्नका लागि करिब २ दर्जन व्यक्तिलाई इट्टाभट्टामा हालेर पोलेका बयानहरु सार्वजनिक भए।राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै घटनालाई १२ वर्ष दबाउन सफल रहेका आलम हाल कारागार चलान गरिएका छन्। उनीविरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।२०६४ चैत २६ गते चुनावको दुई दिनअघि घरमै बम बनाउने क्रममा घाइतेलाई आलमको नेतृत्वमा इट्टाभट्टामा हालेर मारिएको तथ्य यो वर्ष मात्रै सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनी निर्वाचित भएर मन्त्री पनि बने। शक्तिले सधैं साथ नदिएपछि आलम पक्राउ परेका हुन्।

चीनका प्रमुख २३ वर्षपछि नेपालमा
नेपालबाट उत्तरी छिमेकी चीनमा जाने नेताको लर्को गनिसाध्य हुन्न। वर्षैपिच्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरूले चीन भ्रमण गरेका समाचार पढे लेखेकै हौं। यो वर्ष भने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे।चीनका राष्ट्रपति चिनफिङ असोज २५ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आए। उनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनुका साथै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उँचो बनाएको रूपमा ब्याख्या गरियो। सन् १९९६ पछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका थिएनन्। तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिन दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीनबीच २० बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस्तै, नेपाल-चीन समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्ने सीले बताएका थिए। सीको भ्रमणले हिमालपारीको व्यापार सम्बन्ध सुमधुर हुनुका साथै भारतमा मात्रै निर्भर नेपाललाई चीनबाट पनि थप सहयोग मिल्छ भन्ने देखिएको छ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण
यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य पनि चर्चाको विषय बन्यो र अझै चर्चामा छ। पटकपटक विदेश गएर उपचार गराएका प्रधानमन्त्रीले यसै वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए। उनले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका हुन्।

 

गुठि विधेयक

गुठी विधेयकका कारण सरकारले सडकबाटै चर्को प्रतिरोध खेप्नुपर्‍यो । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय र अन्य क्षेत्रविषेशका समुदायले सांस्कृतिक अधिकारमाथि सरकारले धावा बोल्न खोजेको रूपमा गुठी विधेयकलाई अथ्र्याए । संस्कृति र परम्परा सञ्चालन गर्न विभिन्न समूदायले देशभर सञ्चालन गरेको गुठीमा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ थियो । गुठीको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र ती जग्गा राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्ने सरकारी नियतको रूपमा विधेयक आएको भनी चौतर्फी विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि विधेयक स्थगित गर्‍यो । गुठी विधेयकका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही समुदायमाझ सरकारविरुद्ध नकारात्मक छाप पर्‍यो ।

 


सम्बन्धित खबरहरु