४६१ पाठक संख्या
काठमाडौं । विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैं सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
