आज: 

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा ११ करोड अनियमितता

ओके खबर ४ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:२६ मा प्रकाशित ( साल अघि) १६४ पाठक संख्या

काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।

अनियमितता गर्ने परियोजनालाई कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको नाममा सरकारले शीत भण्डारका लागि दिएको करोडौं अनुदानमा अपेक्षाअनुरूप परिणाम नदेखिएको औंल्याएको छ ।

 

नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितताको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

राज्यले शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि अनुदान व्यवस्था गरेको भए पनि सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलबारे सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यलाई पनि अनुदान दिनु र कार्यविधि बनाउँदा राज्यअनुकूल भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि संशोधन गरेको पाइएको अख्तियारले आंैल्याएको छ ।

 

आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत गराएर आठवटा कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीलाई प्रथम किस्तास्वरूप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर अझै निर्माण नगरेको फर्महरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

 

आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारबिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखेको पाइएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी नयाँ बन्ने शीत भण्डार गृहको दिगोपनाबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

 

राजधानी दैनिक लेख्छ, परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार भएको नपाइएकाले सोअनुसार कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ ।

 

संशोधित कार्यविधि २०७४ को बुँदा ९ को ९६० मा अनुदानको सही सदुपयोग, सन्तोषजनक प्रगति तथा वित्तीय प्रगतिका आधारमा निकासा दिइने, सम्झौताअनुसार निर्माण हुने शीत भण्डार गृह निर्माणपश्चात् स्थानीय निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने, कम्तीमा तीन वा निर्माण व्यवसायीसँग दर भाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।


सम्बन्धित खबरहरु