सरकार शिक्षित जनतादेखी डराँउछ !

वि.सं. १९८७ ताका एउटा ठुलै काण्ड भएको थियो जस्को नाम पछी ” लाईब्रेरी काण्ड रहन गयो ! लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायत ५१/५२ जनाले लाईब्रेरी खोल्नु पर्छ भनी  हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए तर जब ततकालीन राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरलाई यो कुराको सूचना मिल्यो तब उनले ति सम्पुर्ण मान्छेहरु  प्रत्येकलाई १० रूपैयाँ जरीवाना दण्ड  स्वरुप लिएका थिए !  ईतिहासको प्राय घटना क्रममा पुस्तक एक क्रान्तीको प्रतीक बनेर उभिएको छ ! प्रत्येक शासक समय सापेक्ष आफ्नै तवरको निरंकुस हुन्छ सायद उ आफ्नो कायरता लुकाउन निरंकुस बन्दछ होला  ! तब उ डराँउछ प्रश्नहरु देखी अनी पुस्तकहरु देखी !

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सरकारले  विदेशबाट आयात गरिने  पाठ्यक्रम लगायतका सम्पुर्ण पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थालेपछि बजारमा पाठ्युस्तकसँगै अन्य पुस्तकको पनि अभाव देखिएको छ । दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक आयात गरिएकोमा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँका मात्र आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको देशका मान्छेहरुले पनि किताब सहजै पढ्न पाउन भनेर विदेशी प्रकाशकले छापेका किताबमा दुईवटा मूल्य हुन्छन् । एउटा डलर/पाउण्डमा अर्को नेपाली/भारुमा हुन्छ ! अहिले केही महिना यता देखी भने सरकारले बिक्रेताले किताब किनेको मुल्यमा नभई  डलर/पाउन्ड मु्द्रण गरिएको भाउमा कर उठाँउदैछ ! यसो गर्दा एउटा किताबको भाउ यातायात तथा बिक्रेताले फाईदा लिसक्दा पर्ने भन्दा दुईगुना बढी पुग्न जान्छ !

सरकारले यस्तो कदम चाल्नुमा दुई कारण छन ,पहिलो सरकारले अध्यन र अनुसन्धान भएर त्यसैले किताबलाई चाउचाउ चुरोट जसरी लियो र दोश्रो सरकारको नियत गलत छ ! आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा किताबमा कर लगाँउदा देशको ठुकुटीमा केही फरक पर्दैन तर पनी सरकारले किन यसरी कर लगाईरहेको छ त ? सायद सरकार शिक्षित जनता देखी डराँउछ ! सरकारले गरीबलाई नपढ भनेको त होईन? भएको बजेट प्रयोग गर्न नसेेर सिज भईरहेको  अवस्था छ !

सायद अर्थमन्त्रीले नेपाललाई किताब बाट कर उठाएरउठाएर सुईजर्लयान्ड बनाउँदैछन !

कि सरकारले हामी सित वार्ता गरेर हामीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो यसरी कर लगाउनु  सही हो भनेर होईन भने पुस्तकमा कर हटाउनु पर्छ ! चौतर्फी विरोध हुदा समेत सरकार आफ्नो जिद्धीमा अडिक रहेको छ ! लेखक, विश्लेषक, उपकुलपती, विद्यार्थी, अभिभावक र स्वयम ने.क.पाका नेताहरुले समेत यस्तो निर्णयको विरोद्ध  गरेका छन ।

म त्रिचनद्र कलेजमा अर्थशास्त्र पढिरहेको छु , बजारमा मलाई आवश्यक अर्थशास्त्रका किताबहरु नै भेट्दिन ! पहिलो मँहगो भएर किताब किन्न सकिरहेको छैन दोश्रो किताबहरुनै भेटीँदैन ! सरकारले भन्छ ,” व्यापारीले ४०/५० % नाफा खान्छन, कर त उठाउनै पर्छ ” , ब्यापारीलाई तह लाउन नसक्ने सरकार त्यस्को बदलामा हामी उपभोक्तालाई मार्कामा पारीरहेको छ ! बिक्रेताले त जती मँहगो भएनी किताब ल्याउला तर त्यतीनै महँगोमा परेको अनुसार फाईदा लिएर हामीलाई बेच्ने हो !

यसरी पुस्तकमाथी कर लाग्नु हुँदैन भन्दै हामी थुप्रै विद्यार्थीहरु मिलेर स्वतन्त्र रुपमा तथा विभिन्न सिर्जनात्मक रुपमा ” #MakeBooksTaxFree ” भन्ने अभियान गरेरहेका छौ ! माघ १९ देखी निरन्तर रुपमा विरोद गरीरहेका छौ आज एक महिना भन्दा बढी भईसक्यो तर पनी सरकारले वास्ता गरेको छैन !

कहिले माईतिघरमा त कहिले शिंहदरबार अगाडी पुस्तक पढेर,  विभिन्न विध्यालयहरुमा हस्ताक्षर अभियान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर अनी पाटनमा लेखक -चिन्तक हरुलाई बोलाएर ! अर्थमन्त्रीले कर हट्दैन बहस गर्न तयार छु भनेपछी,  हामी उहाँ सित बार्ता गर्ने हेतुले भेट्न खोज्यौ तर उहाले भेट्न नमानेपछी हामी दोश्रो पटक सिंहदरबार अगाडी ” अर्थमन्त्री काहाँ छौ, बहस गर्न तयार छौ ” भन्ने पोस्टर लिएर जान बाध्य भएका थियौ ! तब हामीलाई  प्रहरीले दोश्रो पटक थुना लगेको थियो !

” हामी विद्यार्थी हौ सरकारले हामीलाई विद्रोही बनायो !” सम्बन्धित सरकारी निकायमा कुरा पुर्याउदा पनी सरकार नसुनेझै गरीरहेको छ , सरकार वार्ता गर्न मानीरहेको छैन !सायद सरकार सँग तर्क छैन बार्ता गर्न  ! यस बाट के बुजिन्छ भने शिक्षा सरकारको प्रायोरिटी होईन ! सरकारलाई विधायार्थीको भविष्यको मतलब छैन वा भनौ देशकै भविष्यको मतलब छैन !

पहिले पहिले दरबारमार्गमा पुस्तकका पसलहरु लसकरै हुने गर्थ्यो रे अहिले दारुका पसलहरु देखिन्छन तर पुस्तक पसल कतै देखीदैन ! यस्तो अवस्था देशभरी जतात्यतै छन ! प्लास्टिकमा कर छैन तर पुस्तकमा कर किन ? सरकारको यस्तो कदमले पुस्तक व्यवसाहीहरु निरुसाहित भएको देखिन्छ ! यसले गर्दा नेपालमा भर्खरै सुरु हुन लागेको  “पठन संस्कृति ” मा ह्रास ल्याएको छ ! हाम्रो पाठ्यक्रमको सम्पुर्ण “कन्टेन्ट र सिलेबस ” बाहिरी लेखक र प्रकाशकको छ ,हामी विध्यार्थी गेस पेपरको भरमा परीक्षा दिन वाध्य भएका छौ ! अमेरीकन डकुमेन्ट्री फोटोग्राफर केभिन बबरिस्की  ले यस विषयमा भनेका छन ,” म मुगुमा काम गर्छु, त्यहाँको लागी त किताब सुन जस्तै भईसक्यो !”

सर्वप्रथम कुरा त किताबमा कर हटाउनै पर्छ,  त्यसपछी सरकारको भनाई अनुसार साँचिकै नेपाली उद्योग लाई टेवा पुर्याउन सरकारले खोजेको हो भने, यसको दुई सामाधानहरु छन, कि भारतमा जस्तो कपीराईट लिएर किताबहरु छापन्ने तर नेपालको बजार सानोभएकाले यो कुरा असम्भव छ दोश्रो उपाए भनेको कागजमा लागेको १५% कर र अन्य प्रिन्टिङ सामाग्री हरुमा कर हटाएर सुपत र सहज रुपले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

पुस्तकमा कर लगाएको विष्यमा देश व्यापीरुपमा एक प्रकारको जनलहर सुरु भएको  छ ! सरकारले समयमै यो निर्णय फिर्ता गर्नु पर्छ ! त्यसो नगरे सम्म हामी विध्यार्थीहरु निरन्तररुपमा झन सशक्त रुपले आन्दोलन र अभियानमा लागीरहनेछौ !

अत : सम्पुर्ण व्यक्तिले आ-अफ्नो ठाँउबाट जसरी हुन्छ त्यसरी बोलौ , लेखौ र “#MakeBooksTaxFree ” अभियान सफल पारौ ! पुस्तकमा लागेको भन्सार कर हटाउन लागौ !