३८८ पाठक संख्या
नेपालको संविधानले महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकलगायत अधिकार निश्चित गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।
सङ्घीय सरकारमा १३ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् भने प्रदेश सरकारमा साढे १४ प्रतिशत र पालिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । यस्तै निजामती क्षेत्रमा झण्डै २६ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् ।
सुरक्षा फौजमा महिलाको उपस्थिती झनै कम छ । नेपाल प्रहरीमा साढे ८, सशस्त्र प्रहरीमाझण्डै ८ र सेनामा साढे ५ प्रतिशत महिला छन् । यस्तै न्यायालयमा सर्वोच्च अदालतमा १४ प्रतिशत, र उच्च अदालतमा ३ प्रतिशत मात्र महिला न्यायाधीस छन भने १७ प्रतिशत अधिवक्ता र ६ प्रतिशत वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र महिला छन् ।
दिवसको अवसरमा सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रम भने स्थगित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै भेला, सभा, सम्मेलन, लगायत कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
