“हामीले यो संविधान घोषणा गर्दै गर्दा एउटा कुरा बडो सचेत रूपमा राखेका छौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विगतका संविधानमा राजनीतिक मुद्दा र जनताको अधिकारका मुद्दालाई बेला–बेलामा अपरिवर्तनीय भन्दिने र बन्ध्याकरण गर्ने प्रावधानहरु हुने गर्दथ्यो, तर यो पटकको संविधानमा हामीले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताबाहेक सबै विषयहरु जनताको चाहना र आकाङ्क्षाअनुरुप परिवर्तन गर्न सकिने र संशोधन गर्न सकिने विषयका रुपमा राखेका छौँ ।”
उहाँले तराई–मधेश होस् वा हिमाल–पहाड होस् सबै जनताको आकाङ्क्षानुरुप संविधानलाई परिमार्जन गर्दै जाने लोकतान्त्रिक प्रावधान संविधानमा राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो । तराई–मधेश, हिमाल–पहाड सबैलाई एकताको सूत्रमा जोडेर देशमा अधिकारसँगै विकास र समृद्धिको लडाइँलाई नयाँ उचाइ दिने ठूलो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले तराई–मधेश र हिमाल–पहाडका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कुरा बुझेर देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि आफूले पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले तराई–मधेशमा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पूर्वपश्चिम रेल्वे, फास्टट्र्याक निर्माण, औद्योगिकग्राम स्थापना, धार्मिकस्थलको संरक्षण र विकास, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयको स्थापना, सिँचाइका पूर्वाधारको विकास, कलकारखानाको स्थापनालगायत विकास निर्माणका योजनाहरु विस्तारै अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समयमा आफू सिरहासहितका तराई–मधेशको जिल्लामा आएर काम गरेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले आफू तराई–मधेश आउँदा एउटा छोरी माइत आएकोजस्तै अनुभूति भइरहेको बताउनुभयो ।