१९ पाठक संख्या
काठमाण्डौ – देशभर आगलागीका घटना बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । एकातिर आगो निभाउने स्रोत, साधन र जनशक्तिकै कमी छ । अर्कोतर्फ आगलागी रोकथामको लागि जनचेतनामुलक अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आगलागी पीडितको समयमै उद्धार र राहतको काममा पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ शुरु भएदेखि अहिलेसम्म चार महिनाको अवधिमा चार हजार ५१२ वटा डढेलोका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ को पहिलो चार महिनामा दुई हजार ५१९ वटा र सन् २०२२ को पहिलो चार महिनामा एक हजार २३६ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । अप्रिल लागेपछिको तीन दिनमा मात्रै झण्डै ६ सय ठाउँमा डढेलो लागिसकेको छ ।
तीनवटै तहका सरकारले आगलागीका घटना कम गराउन र लागिसकेको आगो निभाउन पर्याप्त पहल गरेको पाईंदैन । पालिकाहरुले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरे पनि धेरै कुरा आफूहरुको क्षमताभन्दा बाहिर रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण दुवै अभाव रहेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । धेरै पालिकाहरुले सामान्य पूर्व तयारी पनि गरेको पाईंदैन ।
महानगर र उपमहानगर सहितका दुई सय ९३ वटा नगरपालिकासँग गरी देशभर एक सय ५१ वटा मात्रै दमकल छन् । तीमध्ये पनि अहिले एक सय ३४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । दक्ष जनशक्ति र उपकरण नहुँदा वनमा लागेको डढेलो निभ्न कि जङ्गल सकिनुपर्छ कि पानी पर्नुपर्छ । तर अहिले लामो समयदेखि पानी परेको छैन भने विस्तार भएको जङ्गलका कारण एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा सजिलै आगो फैलिने गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गाना डढेलो नियन्त्रणमा दमकल भन्दा पनि वनमा हेरालु राख्नु उपयुक्त हुने तर त्यसको लागि आफूहरुसँग अधिकार नभएको बताउनुहुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय र १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुन्छ । तीन प्रतिशतको कारण थाहा हुँदैन नेपालमा प्राकृतिक कारणवाट विरलै मात्र डढेलोका घटना हुने भएकोले मानवीय लापरवाही रोक्दा धेरै घटना हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुङ्गाना डढेलो हुन नदिने मुख्य उपाय सचेतनाका कार्यक्रम भएकाले यो काम पालिकाले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गाना भने सचेतानका लागि पालिकाहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ । गाउँमा हुने हरेक बैठक, भेला, सार्वजनिक कार्यक्रम, भेटघाट लगायतसँगै स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समेत प्रयोग गरेर वनमा डढेलो लाग्न सक्ने क्षतिबारे जानकारी गराइरहेको उहाँको दाबी छ । सचेतनाले काम नभएकोले कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको तर वन कार्यालयले कारवाही नगरेको उहाँको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा विपद् व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको साझा अधिकारको रूपमा छ । तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन । तीन सरकारबीच कार्यक्षेत्रको अन्योलले डढेलो नियन्त्रणमा असर देखिएको छ ।
वन ऐन २०७६ मा वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ । तर यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आगो लगाउने व्यक्ति पहिचानमै समस्या भएकोले कारबाही नभएको वन कार्यालयहरु बताउँछन् ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन, वन कर्मचारीहरू र स्थानीय समुदाय खटिरहेका पनि छन् । तर पर्याप्त सीप र सहयोगी उपकरण विना सम्भव भइरहेको छैन ।
