३३ पाठक संख्या
काठमाडौं । व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई सेवाग्राहीबाट शुल्क उठाउन नदिने र अन्य निजी पार्किङको शुल्कको सीमा तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आर्थिक ऐनमार्फत् यो योजना सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौंका ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूको समूह कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसन यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूका पक्षमा रिट जारी गरिदिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी थिए।
‘निजी संरचनामा सेवाग्राहीबाट शुल्क लिने कि नलिने भन्ने विषय महानगरपालिकाले तोक्ने विषय थिएन,’ एसोसिएसनका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भन्छन्, ‘त्यस्तै कति शुल्क लिने भन्ने पनि सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको करारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसमा महानगरपालिका पस्न पाउँदैनथ्यो। निजी क्षेत्रको अधिकारभित्र पसेर नियन्त्रण गर्न खोज्ने आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।’
यसअघि महानगरपालिकाले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन खोज्दा उच्च अदालत पाटनले निषेधाज्ञामार्फत् रोकिदिएको थियो।
