४० पाठक संख्या
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ।
आयोगले विशेष अपिल जारी गर्दै बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराएको हो।
साथै आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गर्दै तिनको कार्यान्वयनबारे आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ।
