आज: 

उफ् सरकार !

राेशन तिवारी ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:५१ मा प्रकाशित ( साल अघि) ६४१ पाठक संख्या

ऐतिहासिक दुईवटा संविधान सभा निर्वाचनबाट जारी गरिएको संविधान हो नेपालको संविधान २०७२। संविधान देशको मुल कानुन हो । आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत झन्डै ८ बर्ष लगाएर लेखिएको हो । परम्पराको गर्भबाट उदय भएको सामन्तवादी राजसंस्थाले अनेकौं पटक नागरिक अधिकार माथि माथी “कु” गरेका कारण सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरु मिलेर नागरिकको सर्वाेच्चताका लागि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। सबै खाले जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहितको दस्तावेज हो २०७२ को नेपालको संविधान। झन्डै ९३% सदस्यहरुको हस्ताक्षरको साझा दस्तावेज हो। संविधानले त्यस भित्रका धारा मात्रै चिन्छ ।

 

तर मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको बेमौसमी राजनीतिक विचलन शुभ संकेत होइन। जनमत माथि प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको गम्भीर अपराध हो संसद विघटन सिफारिस । सार्वभौमसत्ता सप्पन्न संसद माथिको कुठाराघातको साक्षी तपाईं राष्ट्रपति बन्नुले मुलुकमा अभिभावक नभएको भान भएको छ। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति मात्रै होइन संस्था हो, जसको गरिमा उच्च हुन्छ । जुन संविधानको प्रमुख संरक्षक हो । संविधानले व्यक्ति चिन्नुहुन्न। सरकार बन्न विभिन्न विकल्प राखेर बनेको संविघानको धारा ७६ हो । जसको उपधारा मा निम्न विकल्प छन् : (१)उपधारा एक : बहुमतको सरकार, (२)उपधारा दुई : दुई वा दुई भन्दा बढि दलको सरकार, (३)उपधारा तीन : ठूलो दलको सरकार, (४)उपधारा चार : ठूलो दलबाट बनेको सरकारले बहुमत सिद्द गर्न तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था, (५)विभिन्न विकल्पबाट बन्ने सरकार अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कुनैपनि सदस्यले म सक्षम छु भनेर प्रतिनिधि सभा भित्रकै सांसद सदस्यहरू बाट व्यक्तिगत हस्ताक्षरको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम छु भन्ने आधार पेश गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्टपतिले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नेगरि प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था हो। सार्वभौम संसद विघटन नहोस् र संसदीय व्यवस्था अटल होस् भनेर नेपालको संविधान २०७२ मा यी पाँच व्यवस्था धारा ७६ मा प्रष्टसँग राखिएको हो।

तर तपाईं (राष्ट्रपति) संविधान माथि निर्मम प्रहार हुँदा संरक्षक नहुनु र असंवैधानिक सरकार जस्ले संसदमा विश्वासको मत लिन सकेन, संविधान विरुद्ध गएर सरकार गठन माग गर्‍यो अनि किर्ते हस्ताक्षर अनुसार गरिएको दावीलाई आधार मानेर अध्ययननै नगरी तपाईं ओलिको आदेश पालक हुनुलाई कुन रूपमा लिनेे हुन् नागरिकले ? इतिहासले तपाईंको यो गल्तिको लेखाजोखा गर्ला नै। यस्तो महामारीको बेला अनावश्यक खिचातानी मानवीयतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउनुस् भनेको भए तपाईंलाई नागरिकले अभिन्न्दन गर्दथे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुखले हिजो राजा महाराजाले जस्तो शैलीमा अनुहार र निकटता हेरेर निर्णय गर्ने हो कि संविधानको धारा ? कि शितलनिवास र बालुवाटारमा संविधानका छुट्टै धारा उल्लेख भएको संविधानको दस्तावेज छ र ? ससदमा विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले कसरी आफ्नो पक्षमा १५३ जनाको हस्ताक्षर सहित दावी माग गर्दछ ? प्रधानमन्त्रीका हरेक खाले अवैधानिक क्रियाकलापको साक्षी बनेर आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित जाँदा तपाईंलाई अलिकति पनि हिनताबोध हुदैन ? अब कल्पना गर्नुस् तपाईले अनुहार हेरेर गरेको निर्णयले संविधान र मुलुक अनि नजिर कुन दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ ?

 

संविधानविद् र जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानकाे धाराविरुद्ध गएर जालझेल गरेको कुराहरु प्रकट गरेका छन्। हुन त तपाईंको कार्यालय पछिल्लो समय एमाले त्योपनि ओलि निकटको पार्टी कार्यालय जस्ताे भएको मिडियाहरुमा प्रष्ट देख्न पाइन्छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कुनैपनि छलफलै नगरी सदर गरिनुले पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ओलीको पक्षमा खुलेर काम गरेको भन्ने आलोचनालाई बल पुर्‍याएको छ । पछि गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि सरकारको यो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । फेरि चैतमा पदीय मर्यादा विपरित अपरान्ह अकस्मात् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निवास डल्लु पुगेर ओली र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई मिलाउन गरेकाे कसरतलाई कसरी लिनेे ?

 

काेराेनाभाइरसकाे महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला अक्सिजन, आइसियु, बेड, औषधि र चिकित्सकको अभावमा दैनिक २०० भन्दा धेरै नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेकाे छ । मृत्युदर वृद्धि भएको छ । अस्पतालमा आइसियु ,बेड चिकित्सक छैनन्। संक्रमण दर डढेलो झै फैलदै गएको छ। खोप किन्न सम्झौता गरेको भारतीय कम्पनी सिरमकाे कुनै टुङ्गो छैन। न अन्य देशसँग खाेप ल्याउने प्रयत्न गरिएकाे छ ! आम श्रमजिवि गरिखानेहरु राेगले भन्दा भोकले मर्ने स्थितिमा छन्। व्यापारी व्यावसायीहरु बैंकको किस्ताले अतालिएको अवस्था छ । महामारी र यसकाे परिणाम अझै कति भयावह हुदै जाने हो, त्यसकाे कुनै आकलन छैन । लाेकतान्तिक देशकाे एक नागिककाे हैसियतले म प्रश्न गर्दैछु सरकार ! देशकाे यस्तो विकराल परिस्थितिमा संक्रमण नियन्त्रणमा देशको श्रोत र साधनकाे उचित परिचालनमा कटिबद्द भएर लाग्नुपर्ने समयमा निर्वाचनको बेमौसमी बाजा बजाएर के रमिता गरेकाे ? सारा जनतालाई महाविपत्तिविरूद्द एकढिक्का बनाएर संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र ? आम नागरिककाे समस्या समाधानमा केन्द्रित नभइ आफ्नो सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिज्ञकाे कस्ताे नैतिकता हो ? उफ् सरकार !

 

विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिएर नागरिकलाई हत्या (अक्सिजन, भेन्टिलेटर र चिकित्सक अभावमा भएका मृत्यु) गरिनु कुन खाले उत्तरदायीत्व हो ? ०७८/२/१० गते सर्वाेच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सासद नै उपस्थित भएर गतिलो प्रमाण पेश गरेको अवस्था छ । हिजो सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको संसदको र कानुनको हुर्मत प्रधानमन्त्रीले लिएको फेरि सर्वाेच्चले हेर्न सक्ला र ? यतिबेला सबैको ध्यान न्यायमुर्ति तर्फ सोझिएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालतले न्याय दिनेछ भन्ने आमनेपालीकाे विश्वास छ ।


सम्बन्धित खबरहरु