६४३ पाठक संख्या
३० डिसेम्बर २०१९ मा चीनको हुवान सहरबाट सुरु भएको कोभिड १९– को विश्वव्यापी माहामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा छ नेपाल आज । २४ जनवरी २०२० शुक्रबारबाट सुरु भएको सङ्क्रमणले नेपालमा झन्डै ४५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । मानव क्षतिको साथसाथै नेपालका धेरै क्षेत्रहरुलाई तहसनहस पारिरहेको छ । गत बर्षको पहिलो लहरलाई बिदाई गरिसकेपछि मानिसले अड्कल काटिरहेका थिए, नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्राे छ तर ,त्यसको ठीक विपरित हुँदैछ आजभोली । यस बीचमा नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तमाम विद्यार्थी र अभिभवकले ठुलो शैक्षिक क्षति बेहोरिरहेका छन् ।
हुन त विश्वमा भइरहेका अभ्यास पछ्याउदै नेपालले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अनलाइन शिक्षा (online education) को सुरुवात गर्यो तर बिना तयारी, बिना पूर्वाधार र बिना सोचविचार । ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म बालबालिकाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको तथ्य बुझ्दा बुझ्दै पनि यो सुरुवात गर्नु एक किसिमको बाध्यता जस्तै भएको छ , किनकि सरकारले पनि अन्य विकल्पको प्रवन्ध गरेको छैन । १९८२ मा क्यालिफोर्नियाको Western Behavioural Science Institute सुरु गरेको Online learning आज कोभिड–१९ को माहामारीमा मुख्य माध्यमको रुपमा बहसमा छ । सन् १९८६ मा Electronic University Network ले पहिले online course प्रदान गर्दै अगाडी बढेको यो प्रचलन २१ को शताब्दीमा शैक्षिक क्षेत्रको चुनौती र समाधान दुवैमा यसको योगदान छ । नेपालमा भने University का Course अध्ययन गर्ने प्रचलन भैरहेपनि open University खुलेसगैं यसरी अध्ययन गर्नै प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
कोभिड– १९ ले थिलथिलो पारिरहेको र भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन असम्भव भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा Online education सञ्चालनमा ल्याउनु बाध्यता पनि हो । तर बिना तयारी र योजना अगाडी बढ्नुले हुनेखानेको लागि अवसर र गरिब तथा मध्यम वर्गका लागि आतङ्ककाे अस्त्र बनिरहेको छ । एकातर्फ कोरोनाको दोस्राे लहरले त्रास र आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउदै गएको छ भने अर्का तर्फ हुँदा खानेको बालबच्चा र हुनेखानेका बालबच्चामा online education को नामले शैक्षिका विभेद भित्रयाएको छ । दिनदिनै हजारौको संख्यामा संङ्क्रमित थपिदै जादा विद्यार्थीलाई शैक्षिक राहत सहितको प्याकेज बिनाको online learning कोरोना पछिको दोस्राे आतङ्क बनिरहेको छ ।
सरकार राजनैतिक किचलोसँगै आफ्नो पद, कुर्सीकै भागबण्डामा रुमल्लिरहेको छ । उसलाई जनताका तमाम समस्या हेर्ने फुर्सद नै छैन । शैक्षिक संस्था हेर्ने निकायसंग मात्रै अनलाइन शिक्षाको निर्देशन दिनु बाहेक कुनै योजना छैन । विचरा विद्यालय र क्याम्पसहरु आफ्ना विद्यार्थीलाई बाध्यकारी सुचना सम्प्रेषण गरी शैक्षिक माहोल अगाडी बढाउन खोज्दैछ, शिक्षकहरु करबल अनलाइन कक्षा लिने तयारीमा जुटिरहेका छन् तर विद्यार्थी अनि तिनका अभिभावकहरु भने ठुलो मर्कामा छन् । विभिन्न applications चल्ने राम्राे मोबाइल इन्टरनेट वा डाटा र उपयुक्त वातावरण मिलाउनु पर्ने कठिन मोडमा छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर, मानसिक रुपमा शिथिल गरिब अभिभावक अनलाइन शिक्षाको अनिवार्यताको सिकार भैरहेका छन् ।
खान, लाउन, स्वास्थ्य सुविधा र कोरोनाको त्रासले आक्रान्त ती अभिभावकको पिडा सुनिदिने न सरकार न स्थानिय निकाय, न विद्यालय क्याम्पस न बुद्धिजिवि या समाजसेवी कोही साथमा छैनन् । १० प्रतिशत आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षामा सामेल गराइरहदा ९० प्रतिशत विद्यार्थीको सिक्न पाउने अधिकार र बाध्यतासंग सरोकार राखिदिने कसले विद्यार्थीलाई यस्तो परिस्थितिमा थप आर्थिक बोझ थपिएको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय तथा क्याम्पसको पहलमा अनलाइन कक्षा लिने free data package र इन्टरनेटको गति सुधारमा पहल गर्ने हो भने पनि केही सफल बनाउन सकिन्थ्यो ।
वास्तवमै भन्ने हो भने अनलाइन शिक्षा मोबाइल कम्पनी र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनिका लागि पर्व महोत्सव, शैक्षिक संस्थाका लागि अवसर र चुनौती , शिक्षका लागि बाध्यता, विद्यार्थी र अभिभावकका लगि शैक्षिक आतङ्क बनिरहेको छ । Electronic कम्पनिको इसारामा मुख्य मुख्य समयमा झ्याप्प झ्याप्प विद्युत कटौती गर्ने विद्युत प्राधिकरण, 4G र 5G को विज्ञापन तर कमजोर गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्ने संस्था, निजी कम्पनीका इसारामा आफ्नो सेवा फितलो बनाउने टेलीकमलाई भरपर्दो,विश्वसनिय, जवाफदेही नबनाएसम्म जतिसुकै अनलाइन शिक्षको वकालत गरे पनि नतिजा शुन्य नै हुन्छ । इन्टरनेट सुविधालाई विद्यार्थीको पहुँचसम्म पुर्याउन निशुल्क इन्टरनेट प्याकेज सम्बन्धित निकायबाट प्रदान नगरेसम्म शैक्षिक विभेदको खाडल अझै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
कोभिड –१९ ले विद्यार्थीवर्गमा पुर्याएको शैक्षिक क्षति कम गर्न घरमै बसेर सुरक्षित रुपमा अध्ययन गर्ने प्रवन्ध गर्न अनलाइन शिक्षा मात्र होइन पालिका स्तरमा या जिल्ला स्तरमा टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा र सहजीकरण कार्यक्रम गरी शिक्षालाई सबैको पहँचमा पुर्याउने पहल गरौं । हिजो च्याउसरी उम्रिएका सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थाको भुमिका यो विपतको घडीमा पनि हन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा ठुलो भूमिका स्थानिय सरकारको हुने हुँदा शैक्षिक क्षतिपुर्ति र आम विद्यार्थीको पहुँचमा शिक्षा पुग्ने गरी अनलाइन शिक्षाको प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य सहज समयमा कुर्लने र वकालत गर्ने शिक्षाविद्, बुद्धिजिवि वर्गले यस विषम परिस्थितिले सिर्जना गरेको विषयमा आम विद्यार्थी, अभिभावक,शिक्षक र विद्यालय क्याम्पसका तर्फबाट वकालत गरिदिनु पर्ने तथा शैक्षिक क्षति निराकरणका लागि शैक्षिक राहत प्याकेजको प्रवन्धका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
लेखक दीपेन्द्र रिजाल शिक्षक हुन् ।
