२७ पाठक संख्या
काठमाडौँ । ‘सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीश बनाइने वा मुख्य न्यायाधीश पछि राखिने’ व्यवस्थाले न्याय परिषद् र नेपाल बारबीच विवाद बढेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आइतबार बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक नेपाल बारका पदाधिकारीको धर्नाले रोकिएको छ ।
गत वर्ष असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर नभएसम्म धर्ना जारी रहने बारको अडानले न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अनिश्चित हुन पुगेको छ । ‘परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यलाई छिर्न नदिने भनेर नै हामी गएको हो,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘माग पूरा नहुञ्जेल अब दिनहुँ धर्ना गरिन्छौं ।’
न्याय परिषद्का सदस्यहरू भने ‘बारले अति गर्यो’ भन्छन् । ‘आफ्ना मानिस नियुक्त गर्न नपाएपछि नियमावलीको विवाद झिकेका हुन्, बारले जे भन्यो त्यही गर्न पर्छ भन्ने बाध्यता परिषद्लाई छैन, बरु नियुक्ति रोकिए रोकिन्छ, धर्नासँग सम्झौता गर्ने प्रश्न उठ्दैन,’ एक सदस्यले भने । बार अध्यक्ष घिमिरे भने आफू कसैको नियुक्तिका लागि विरोधमा उठेको नभई संविधानको प्रावधानविपरीत नियमावली संशोधन भएकाले खारेजीको माग सुनुवाइ नभएपछि विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।
परिषद्ले नियमावलीको नियम ११ मा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा वरीयताक्रममा मुख्य न्यायाधीश बनाइने वा मुख्य न्यायाधीश पछि राखिने व्यवस्था थपेको थियो । यसले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम बिथोलिएको बारको दाबी छ ।
संशोधन बारले तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो । कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले पनि संशोधन खारेजको माग मूल रूपमा उठाएको थियो । परिषद्ले संशोधन खारेज नगरेपछि बारले साउन १ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर संशोधन खारेजीलगायत १३ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ७ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
आफूहरूको मागप्रति प्रधानन्यायाधीशले वास्ता नगरेकाले धर्नामा उत्रनुपरेको घिमिरेले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बारको जायज मागप्रति प्रधानन्यायाधीश गम्भीर भएर संवादका लागि तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘म पनि केहीबेर धर्नामा पुगें,’ उनले भने, ‘बारका जायज मागका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश गम्भीर हुनैपर्छ ।’
