३८ पाठक संख्या
चितवन । प्रतिनिधिसभाबाट बुधवार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र बनेर बसेको विधेयकमा संसदको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन निकालेको थियो ।
उक्त विधेयकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरूबाट प्रभावितहरूलाई न्याय दिई मेलमिलाप तथा परिपूरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ ।
विधेयकमा भएका थप व्यवस्थाहरू बुँदागत रूपमा हेर्नुहोस्:
— मानवअधिकारको उलङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनलाई परिभाषित गरी छुट्टाइएको ।
— आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने । सार्वजनिक प्रतिक्रिया र पृष्ठभूमिको आधारमा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गर्ने ।
— सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने ।
— आयोगको पदावधि ४ वर्षको हुने । कार्य अवधि मूल्यांकन गरी सरकारले पदावधि थप्न सक्ने ।
— द्वन्द्वका पक्षहरूले गरेका मानवअधिकार तथा गम्भीर मानवअधिकारका प्रवृत्ति, प्रकृति र गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षले गरेका कार्यको विश्लेषण, अन्वेषणको प्रक्रिया निर्धारण र सत्य अन्वेषण गर्ने काम आयोगले गर्ने ।
— आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनमा संलग्नलाई परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्न सक्ने ।
— जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौन हिंसामा परेका उजुरी छुटेको भए ३ महिनाका लागि समय थप गरी उजुरी लिने ।
— मानवअधिकार आयोगमा परेका द्वन्द्वका उजुरी आयोगबाट माग गर्न सक्ने
— प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र निर्माण गर्न सक्ने
— मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप, क्षमादान गराउन सक्ने
— सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित व्यक्ति र उसको परिवारका सदस्यलाई समेत परिपूरणको व्यवस्था
— सङ्क्रमणकालीन मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन
— आयोगले परिपूरणको लागि गरेको सिफारिस चित्त नबुझेमा आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने
— मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको घटनामा नेपाल
सरकार वादी हुने घटनामा महान्यायाधीवक्ता समक्ष लेखि पठाउन सक्ने
— अन्तरिम राहतमा जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा वा यातना पीडितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
— बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको लागि एक कोष स्थापना
— द्वन्द्व खटिएका सुरक्षाकर्मी वा परिवारलाई योगदानको कदर गरी सम्मान र राहत
— द्वन्द्वको घटनामा परि घाइते, मृत्यु अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार र माइनमा परेकालाई राहत तथा सहयोग
— जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघनमा क्षमादान नहुने र हदम्याद भित्रै रहेको मानिने
— गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलङ्घन (जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसा बाहेक) मा तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुनको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गर्न सकिने
— सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति उक्त मुद्दामा थुनामा परे स्वतः पदबाट निलम्बन भएको मानिने
— सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने व्यवस्था
— आयोगमा फरक फरक ६ वटा इकाईले काम गर्ने
— पीडितको अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ बमोजिमको अधिकार रहने
