७० पाठक संख्या
एजेन्सी । बंगलादेशमा सरकार ढलेपछि डा.मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। यसका साथै पछिल्लो केही दिनयता राज्यसत्तामा देखिएको शून्यता अन्त्य भएको छ। सेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडेपछि बंगलादेशमा राजनीतिक शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो।
बंगलादेशले नयाँ सरकारको आरम्भबाटै कैयौँ चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। देशमा कानुन व्यवस्था धरमराइरहेको अवस्थामा युनुसले सरकारको नेतृत्व लिएका छन्। बंगलादेश अझै अशान्त छ। देशको अर्थ व्यवस्था तनावबाट गुज्रिइरहेको छ। यसका साथै त्यहाँ अन्य धेरै विषयमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। बंगलादेशमा नयाँ सरकारअगाडि देखिएका चुनौतीलाई लिएर विभिन्नखाले चर्चा सुरु भएको छ।
बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले शपथ लिएको १६ घण्टाभित्र विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूको बाँडफाँट गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार एउटा सूचना जारी गरेको छ। जसअनुसार सरकारका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले रक्षा, शिक्षा, खाद्य, भूमिसहित कुल २७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। उनीसँगै १३ अन्य सल्लाहकारबीच १३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ। मोहम्मद तौहिद हुसेनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारी एम.सखावत हुसेनले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। बंगलादेश बैंकका पूर्वगभर्न सालेह उद्दीन अहमदलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका ढाका विश्वविद्यालयका छात्र नाहिद इस्लामलाई डाक, दूरसञ्चार र आसिफ महमुद सजीब भुइयाँले युवा तथा खेल मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
कानुन व्यवस्था
हसिना नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बंगलादेशमा लगभग सबै प्रहरी अनुपस्थित छन्। कैयौं प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको छ। कानुन र सुरक्षा निकायमाथि स्थानीयले गोली चलाएको, पक्राउ गरेको र यातना दिएको आरोप छ।
उनीहरूविरुद्ध त्यहाँका स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय फेरि एक प्रहरी चौकीमाथि आक्रोशित भीडले गरेको आक्रमणमा एक प्रहरीको मृत्यु भएको बताइएको छ। कानुन व्यवस्था लागु गर्ने निकाय र आमनागरिकबीच विश्वासको ठूलो खाडल देखिएको छ।
लुटपाट, डकैती र तोडफोडको शृंखला
बंगलादेशका राजनीतिक विश्लेषकहरू नवगठित सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी व्यवस्था सुदृढ पार्नुका साथै शान्तिव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय र आमनागरिकले एकअर्कामाथि भरोसा गर्न छाडिसकेका छन्। दुवै आफू स्वयं असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
सुधारको आवश्यकता
बंगलादेशका नागरिकले भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगसहित कैयौँ ठाउँमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। राजनीतिक सरकार गठनअगावै यसमा सुधारको माग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुर बंगलादेशको राज्य व्यवस्थामा सबै निकायमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीन सबै संवैधानिक संस्थामा सुधार गरी स्वतन्त्ररूपले काम गर्न बनाउनसक्नुपर्ने जिकिर गर्छन्।
पछिल्लो केही समययता बंगलादेशमा आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक जीवनमा असन्तोष प्रकट हुन थालेको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनमा सबै तप्काका मानिसको सहभागितापछाडि यो प्रमुख कारण बनेको थियो। बंगलादेशको आर्थिक स्थिति बिस्तारै बिग्रिइरहेको छ। सामानको मूल्य बढिरहेको छ, मुद्रास्फीति असहनीय अवस्थातर्फ गइरहेको छ।
जनताको विश्वास हासिल गर्न नयाँ सरकारले सुरुमै मुद्रास्फिति र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
नयाँ सरकारको कार्यकाल कति?
बंगलादेशमा विद्यार्थी र नागरिक समाजले माग गरिरहेको सुधारका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। राजनीतिक दल चाँडै चुनाव गराउन माग गरिरहेका छन्। बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले बुधबार ढाकामा र्याली निकालेर तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन माग गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान चुनौती हल गर्न अन्तरिम सरकारलाई तीन महिनाको समय पर्याप्त देखिएको छैन।–बीबीसीको सहयोगमा
