७२ पाठक संख्या
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनमा परिमार्जन गरी लगानीयोग्य वातावरण सुधार गरिएको बताउँदै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको र बैंकको ब्याजदरमा कमी आएको बताएका हुन्।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको छ, मुद्रा स्फीतिदर घटेको , चालु खाता बचतमा रहेको र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक अवस्थामा रहेको बताएका छन्। विद्युतीय प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने समेत तीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा एक हजार युवालाई स्टार्टअप सुरु गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने र सरकारले सातै प्रदेशमा बिजनेस इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने समेत घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विद्युत
राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा पेस गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म नेपालमा ३ हजार ९ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको बताइएको छ। साथै, ९८ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको समेत राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रपति पौडेले सरकारले गरिब परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो र ट्युबेल दिने समेत घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार मेगाबाट निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
सहकारी
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलले आगामी वर्ष बचत तथा ऋणका सहकारी मर्ज गर्ने नीति लिने बताएका छन्। उनले सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए।
सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने पनि बताएका छन्। सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने, सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको वचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने समेत उनले घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने र वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी दिए पनि सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको हो।
कृषि
आयातित खाद्यान्न एवं तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा बढाइने समेत राष्ट्रपति पौडेले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेका छन्। पौडेलले माटोको उत्पादनमा वृद्धि गर्न प्रांगारिक खेतीलाई जोड दिइने र उत्पादन चक्र सुरु हुनेबित्तकै पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिने पनि उनले बताएका छन्। यस्तै, सरकारले दुई वर्षभत्रि पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादन र पाँच वर्षभित्र फलफूलमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको समेत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
उत्पादनका लागि आवश्यक बिउदेखि दानासम्म स्वदेशमा उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गर्दै उनले प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार पशुपालन क्षमताको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र बनाइने र दुई वर्षभित्र खोरेत रोग निर्मूल गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराए।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना गरिने र कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भने, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिने समेत बताइएको छ।
यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक हजार गाईभैंसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेको छ। साथै, किसानलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइने र उक्त परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने समेत घोषणा समेत गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेले सरकारले घरेलु मदिरालाई निर्यात गर्ने नीति लिएको जानकारी गराएका छन्। उनले घरेलु मदिरको गुणस्तर पहिचान गरी नियन्त्रित उत्पादन तथा ब्रान्डिड गरी निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रैथाने उत्पादनलाई जोड दिने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न मलपोत र नापीसम्बन्धि आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले पहाडी भू–भागका स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने समेत घोषणा गरेका छन्। उनले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गरिने र ग्रेड हिमालय ट्रेडलगायतका पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत रोजगारीलाई ढाँचामा ल्याएइने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगारी कार्यक्रमलाई एउटै संरचनामा ल्याउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कुटनीतिकलाई थप व्यवस्थित गदै श्रम गन्तव्य परिवर्तनका नीति समेत पनि घोषणा गरिएको छ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारी थप व्यवस्थित बनाउँदै अभिमुखिकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने, विदेशीने कामदारलाई निःशुल्कका खाताको व्यवस्था गरिने, रिटनीलाई उद्यमशिलता कार्यक्रम सुरु गर्ने, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिने, वैदेशिक रोजगारीलाई स्थानिय तहसँग सहकार्य गरिने, सिप भएका एक हजार युवालाई फिलोसिपको व्यवस्था गरिने र युवालाई सिप विकासमा सहभागि गराइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालिन कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागन सुधार गर्ने योजना सरकारको छ। सरकारले सरकारी र निजी संस्थामा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी तथा नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जल यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। दुई ठूला नदी तोक्दै जल यातायातको तयारी गर्ने सरकारको योजना छ। नीति तथा कार्यक्रममा सर्वसुभल र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात निर्माण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने समेत घोषणा गरिएको छ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त ठाउँहरूमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेशन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ। भने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणामा उल्लेख छ।
नीतितथा कार्यक्रममा नवप्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा, उद्यमशीलता विकास र मेक इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिन घोषणा गरिएको छ। सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर खोलेर एक हजार जनालाई सहुलियत कर्जा प्रदान समेत पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
