९५ पाठक संख्या
काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगराई कोशीका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल हो । नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी मुख्यमन्त्रीले वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा आन्दोलनरत ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ आन्दोलनमा छ । नेताहरूलाई अवरोध गर्ने, बन्द हड्ताल गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समितिले गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको थिएन । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति बनाएको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बिहान सम्पन्न बैठकले जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी समिति बनाएको हो ।
जबेगु एकीकृत समाजवादीका र उप्रेती माओवादीका नेता हुन् । सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता समिति बनाएको हो ।
फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि नामकरणविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बूको मृत्यु भएको थियो ।
