५६ पाठक संख्या
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुमवासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक छ छँदैछ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई फोहरमैला बोक्ने मालगाडी सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसका निमित्त मुख्य रूपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीहरूको हालको स्थिति हेर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा आसलाग्दो काम भएको भनेर भन्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्कको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्याङ्कमा जम्मा गरी तत्पश्चात् मात्र सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र अनुगमन मार्फत समेत सो कुरा सुनिश्चित गरिनु जरुरी देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण नियनत्रणको कठोस अनुगमन गरिनुपर्ने भन्दै औद्योगिक, चिकित्साजन्य फोहर बगाइने ढलको हकमा औद्योगिक क्षेत्र र अस्पतालहरूभित्र नै ढल तथा फोहरमैला प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
