२४ पाठक संख्या
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चार वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै सत्ता सहयात्रीसमेत रहेको माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल एमालेका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउने, बहुमत सांसदहरू विपक्षमा रहेकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा एमालेसहित माओवादी केन्द्रले सोमबार दिनभर प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको कार्यकक्षमा दौडधुप गरे । दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको दौडधुपले मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने नैतिक घेराबन्दीमा परेका छन् । उनको तुलनामा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ ।
विपक्षी मोर्चा एमाले र माओवादीले संविधानका प्रावधान, संसद् नियमावली र २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्चले गरेको संविधानको व्याख्याको बुँदाहरूलाई किटानी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब पनि दिएका छन् । विपक्षीले एकैपटक चौतर्फी तोप पड्काउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएर सामान्य फायर खोलेका छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिरक्षामा क्याबिनेटका मन्त्रीबाहेक कांग्रेसले भने संस्थागत ढङ्गले बोलेको छैन ।
गत असोज २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्यसमेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनका आधारमा कांग्रेस सांसद कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई कात्तिक १ मा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, केन्द्रको समीकरण फेरबदलसँगै उनको पद पनि धरापमा परेको छ ।
