३५ पाठक संख्या
काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेपछि यसमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा संसद्का दुई समितिले अध्ययन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्। दुवै समितिले आर्थिक अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने हैसियत राख्छन्।
यस विषयभा सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार सम्बन्धित निकायलाई कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो। मागअनुसार कागजात आए तिनैमा आधारित भएर छलफल गर्ने र नआए समितिका सदस्यबीच छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दिए।
त्यस्तै अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्न उनीहरूलाई डाकेको छ।
अर्थ समितिले पहिलो बैठकमा प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहितलाई र दोस्रो बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएको छ। प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, राजस्वको तथ्यांक र स्थिति सम्बन्धमा छलफल गरिने अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार प्राधिकरण, राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई नौवटा प्रश्न राखेर आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो। पत्रमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गरेको विषयमा आधिकारिक जानकारी, सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने हो कि होइन, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन, यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको भन्ने प्रश्न सोधिएको छ।
त्यस्तै आजियाटाले बेचेको शेयरबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन्, नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ, एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा निजी कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ, खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको के भनाइ छ, नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा शेयर किनबेच कारोबार के हुन्छलगायत प्रश्न सोधिएका छन्।
