३५ पाठक संख्या
काठमाडौं । उच्च अदालतका ६ इजलासमा भिडियोबाट बहसको सुरुवात भएसँगै अब अनलाइनबाटै पनि बहस गर्न सकिने भएको छ । यसअघि दुई उच्च अदालतमा यस्तो व्यवस्था गरिएकामा चारवटा थपिएका हुन् ।
उच्च अदालत दिपायल र उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा अनलाइनबाट बहस गर्न सक्ने गरी प्राविधिक व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकोमा अब उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, दिपायलकै महेन्द्रनगर इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि श्रव्यदृश्यमार्फत बहसको सुरुवात भएको हो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यी अदालतहरूमा अनलाइन बहसको सुरुवात गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार विभिन्न सात किसिमका बहस श्रव्यदृश्यबाट गर्न सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र र बहस पैरवी नेपालभरमा जहाँबाट पनि श्रव्यदृश्यमार्फत गर्न सकिनेछ ।
श्रव्यदृश्यबाट हुने बहस पैरवीले पेसी स्थगित हुने सम्भावना कम रहेको तथा न्याय कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। विशेषगरी विकट र जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत टाढा पर्ने कारण समय र खर्च पनि बढी लाग्ने हुँदा त्यस्ता जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै अनलाइन बहसको सुरुवात गरिएको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चमा पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था थियो । अब सबै उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यबाट बहस गर्न आवश्यक तयारी गर्दै छौँ, ६ ठाउँमा व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ उनले भने ।
विशेषगरी दिपायलमा श्रव्यदृश्यबाट बहसको प्रविधि प्रभावकारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी पटक अनलाइनबाटै बहस भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ। देशभरका सबैभन्दा बढी अनलाइन बहस नै दिपायलमा हुने मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उक्त अदालतमा अनलाइनबाट हुने बहस कैदी वा थुनुवाले पनि हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
