४४ पाठक संख्या
आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने घोषणा गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई घुम्ती टोली बनाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने बताउँदै वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
