४५ पाठक संख्या
‘हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि समयमै न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो छ । स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकार भएकाले छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वाससहित नेपाली जनताले हाम्रो समितिमा आउनुभएको छ । जसरी यहाँ न्याय निरूपण हुन्छ, जनताले न्याय पाउँछन्, त्यसैगरी अदालतहरूबाट पनि न्याय पाइयोस्,’ मेयर साहले भने ।
न्यायिक समितिबाट ८३ सुनुवाइ, हजारौंलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
न्यायिक समिति संयोजक एवं काठमाडौं महानगरपालिकाकाा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हालसम्म ६०८ वटा विवाद निरूपण हुँदा ३२६ मा निर्णय भइसकेको छ भने १४१ वटा मेलमिलापमार्फत टुंगो लागेको छ ।
उनले १३२ वटा निर्णयमाथि पुनरावेदन परेकामा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुंगिँदा १३ वटा निर्णय सदर भएको जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाले हालसम्म ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको उल्लेख गरिन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र ६ हजार ८४७ जनाले यो सेवा प्राप्त गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार आर्थिक अभावका कारण न्यायमा पहुँच नपाएका महानगरबासीका लागि महानगरपालिकाले कानुनी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुन व्यवसायीबाट प्रदान गरिने यो सेवाको खर्च महानगरपालिकाले नै बेहोर्ने छ । यो सेवा २०८० चैत १८ गतेदेखि लागू गरिएको हो ।
