दुवै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो भएको हेर्न चाहन्छ अमेरिका

ओकेखबर संवाददाता २४ मंसिर २०८१, सोमबार १८:०९ मा प्रकाशित ( महिना अघि) ३१ पाठक संख्या
चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तरगतको परियोजना समझदारी पारदर्शी भइदिए अन्योलता अन्त्य हुने एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्। उनले नेपालले चीनसँग गरेको फ्रेमवर्क सहमतिबारे आफूले अध्ययन गर्न नपाएको र समाचारबाट मात्र जानकारी पाएकाले त्यो के हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका हुन्।

‘कुनै पनि सम्झौताका विषय पारदर्शी भए आफ्ना नागरिक अलमलमा पर्ने थिएनन्,’ नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले भने, ‘हामीले नेपालसँग एमसीसी परियोजना सम्झौता गर्दा डिसइन्फरमेसनको सिकारमा परेका थियौँ। सबैलाई बुझाएर त्यो सम्झौता भएको थियो। अहिले काम भइरहेको छ। खुसी छौँ।’

उनले ठट्टाको शैलीमा भने, ‘पत्रकारहरूले पनि भएका सम्झौताहरू के-के हुन् त्यो ल्याउनुपर्छ। यस्ता कागजहरू नहुँदा अलमलमा परेका हुन्छन्। झुक्न्छिन्। नेपाल एक सार्वभौम सम्पन्न मुलुक भएकाले आफ्ना नागरिक र राष्ट्रको हित गर्ने सहमति गर्न आफैँमा सक्षम छ।’ यसरी मुलुकभित्र पनि फाइदा बेफाइदाको बहस भएर फाइदा हुने परियोजनामा मात्र सहकार्य गर्न सकिने अवस्था आउने उनले बताए।

नेपालले भारत र चीन दुवै मुलकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनले लुले धारणा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमण र भएका समझदारीको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री कहाँ जाने कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छन्। तर कुनै पनि विषयमा सम्झौता गर्दै गर्दा स्ष्पष्ट हुन जरुरी छ। किनकि पारदर्शिता लोकतन्त्रको मर्म हो।’

नयाँ आउन लागेको ट्रम्प प्रशासनमा एसिया र नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने र पुरानै नीतिको निरन्तरता रहने पनि सहायक विदेश मन्त्री लुले बताए। बाइडेन प्रशासनको अन्त्यतिर र ट्रम्प प्रशासन आउनुअघि नेपाल भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे।

सबै प्रकारको भेटघाट सकेर फर्कनु अघि कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा लुले भने, ‘अमेरिकाले नेपाल र एसिया क्षेत्रमा आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। यसमा कुनै परिवर्तन हुने देख्दिनँ।’ यो विषय अझ राजदुतले डिन थम्प्सनले राम्रोसँग भन्न सक्नु हुनेछ भन्दै उनले भने, ‘कुनै दिन समय हुँदा छलफल गर्दा हुन्छ।’

चीनको रियुनिफिकेसनमा नेपालले समर्थन गर्ने विषयमा अमेरिकाको के बुझाइ छ भन्ने प्रश्नमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए पनि राजदूत थम्प्सनले यो सुनेको तर अध्ययन गर्नैपर्ने बताए।

संक्रमणकालीन न्यायको काम सहमतिमा रहेकाले यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धन्यवाद दिएको पनि लुले बताए। उनले अब संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्पादन गर्ने आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको काम पनि छिटै हुने आशा व्यक्त गर्दै यस्ता कार्य सबैमा पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको बताए।

नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आएका लुले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले सोमबार थप दुई राजनीतिक भेटवार्ता गरे। उनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिजालसँग भेटवार्ता गरेर अमेरिकी सन्देश छोडेका छन्। लुसँगको भेट टार्दै प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर रहेका थिए।

भेटमा आर्थिक सहयोग, एमसीसी र यूएसएआईडीअन्तर्गतका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास वित्त, निजी क्षेत्रमा लगानीलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले यहाँ राजनीतिक स्थायित्व भएकाले अबको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि भएको र त्यसका लागि नेपालमा अमेरिकी सहयोगलाई थप विस्तार गर्न पनि अनुरोध गरेका थिए।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले दक्षिण एसियाका केही देश आर्थिक रूपमा समस्या परे पनि नेपाल आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले अमेरिका आगामी दिनमा नेपालमा थप आर्थिक सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी गराएका थिए।

लुले नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार विकासमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्नु निकै राम्रो भएको बताए। उनले सुरुवातमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा केही तलमाथि भए पनि अन्त्य उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न सबै सहमत भएको उल्लेख गरे।

‘अहिले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत १० जिल्लामा १० हजार जनतालाई जागिरको अवसर उपलब्ध भएको छ। नेपाली र अरु विदेशी कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन्। जसले नेपाललाई एक वर्षमा विद्युत् निर्यात गरेर एक सय मिलियन डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्छन्,’ सहायक विदेशमन्त्री लुले भने, ‘नेपालमा सबै मिलेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनु राम्रो हो।’


सम्बन्धित खबरहरु