६५ पाठक संख्या
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन आए मान्दिनँ भनेको आफैंले कतै सुनेको भन्दै मन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखे । ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नु भो ? म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो, मैले भन्दाखेरि । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि । प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिन भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । संघीय प्रहरी ऐन संघीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
२०७४ फागुनबाट नेपाल विधिवत् रूपमा संघीय संरचना र अभ्यासमा गएको हो । सात प्रदेशमा सात वटा प्रादेशिक सरकार बन्दा गण्डकीमा गुरुङ पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यही बेला गुरुङको दल एमाले र माओवादी मिलेर संघदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । संघमा नेकपा नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । तर, यो बीचमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी मूल कानुन बनेको छैन भने यो बीचमा बनेका कानुनअनुसार नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि सरकारले बनाएको छैन ।
