५२ पाठक संख्या
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगले यससम्बन्धी आमसञ्चार माध्यममार्फत सचेतनामूलक सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समेत आग्रह गरेको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा आगलागी र डढेलोका घटनाबाट नागरिकको जीउधनको क्षति भइरहेको छ । आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६, जरलहवा टोलमा २०८१ साल वैशाख १२ गते भएको आगलागीबाट ९१ कच्ची र नौवटा अर्धपक्की गरी एक सयवटा घर जलेका थिए । उक्त घटनाबाट चार सय ५५ जना प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा एकजनाको मृत्यु हुनुको साथै चारजना घाइते भएका छन् ।
घटनापश्चात् तत्कालै राहत व्यवस्थापन हुन नसक्दा पीडित थप समस्यामा परेको देखिएको छ । विगत एक वर्षमा आगलागी तथा डढेलोबाट एक सय १४ जनाको मृत्यु भएको, पछिल्लो एक महिनामा १४ जनाको आगलागी र आठजनाको डढेलोमा परी मृत्यु भएको आयोगको जानकारीमा रहेको उल्लेख छ ।
सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासी पूर्वतयारी तथा पर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा मानवीय क्षति भएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रुपमा भएको र भएका पनि सहर केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
‘वायु प्रदूषण हुनमा आगलागी र डढेलोको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ, पछिल्ला वर्षमा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हुने देशहरुको सूचीमा पर्दै आइरहेको छ, यसका विभिन्न कारणमध्ये आगलागी र डढेलो प्रमुख मानिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि वनमा हुने आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारी वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी वन लगायतको व्यवस्थापन कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ, वनजङ्गल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको खोजी तथा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ ।’
विपद्का कारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षा हुन नसक्दा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा, ३ मा उल्लिखित प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको सुरक्षाको अधिकार, नेपालको संविधानको धारा, १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा, २५ मा उल्लिखित नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने मौलिकहकको संरक्षण हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
