विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि रास्वपाको प्रश्न

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा सार्वजनिक सुझाव मागेको छ ।

सोमबार भिडियोमार्फत विधेयक मन्थन विभागका प्रमुख गणेश कार्की र शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा सुझाव मागेका हुन् । सरकारले सदनमा पेस गर्न लागेको ऐनमा चौतर्फी विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला रास्वपाले सुझाव मागेको हो । उनीहरूले दर्ता भएको विधेयकमा देखिएको समस्या, कमजोरी लगायतका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरे ।

विधेयक मन्थन विभागका प्रमुख कार्कीले विद्यालयभित्र राजनीति हुन नहुने कुराको वकालत हुनुपर्नेमा रास्वपा प्रस्ट रहेको बताए । विधेयकमा शिक्षकलाई कुनै पनि दलगत राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनेको तर विद्यार्थीको विषयमा विधेयकले केही नबोलेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

विदेशको अनुभव शेयर गर्दै शिक्षा विभाग प्रमुख श्रेष्ठले विकसित मुलुकमा सञ्चालक समिति नै नहुने बताइन् । राजनीति गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै अनिवार्य भर्ना हुनुपर्ने रास्वपाको नीति रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै शिक्षालाई २११० सम्म निःशुल्क र राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकारले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने रास्वपाको नीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।