याक एन्ड यती तत्काल बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश

ओकेखबर संवाददाता १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०८:२२ मा प्रकाशित ( साल अघि) ३४० पाठक संख्या

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पाँचतारे याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले होटेल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

याक एन्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत रोयल्टी बक्यौता नतिरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी होटेल र रोयल क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । यस्तै, होटेलको पाँचतारे वर्गीकरण खोस्ने र बैंक खाता पनि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

होटेल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । होटेलको सेवा बन्द गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय रोक्न याक एन्ड यतीले १ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सोही रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल होटेल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटेलको बैंक खाता पनि फुकुवा हुनेछ । साथै, सर्वोच्चले रिट निवेदक याक एन्ड यती होटेल र पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन सचिव, पर्यटन विभाग, क्यासिनो अनुगमन समिति, क्यासिनो सञ्चालक गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलगायतका विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।याक एन्ड यतीले २२ पुस ०४८ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट क्यासिनोको इजाजतपत्र पाएको थियो । होटेलमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । क्यासिनोको रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर गरी ४२ करोड २५ लाख बक्यौता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । –नयाँ पत्रिकाबाट

याक एन्ड यती तत्काल बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पाँचतारे याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले होटेल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

याक एन्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत रोयल्टी बक्यौता नतिरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी होटेल र रोयल क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । यस्तै, होटेलको पाँचतारे वर्गीकरण खोस्ने र बैंक खाता पनि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

होटेल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । होटेलको सेवा बन्द गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय रोक्न याक एन्ड यतीले १ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सोही रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल होटेल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटेलको बैंक खाता पनि फुकुवा हुनेछ । साथै, सर्वोच्चले रिट निवेदक याक एन्ड यती होटेल र पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन सचिव, पर्यटन विभाग, क्यासिनो अनुगमन समिति, क्यासिनो सञ्चालक गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलगायतका विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

याक एन्ड यतीले २२ पुस ०४८ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट क्यासिनोको इजाजतपत्र पाएको थियो । होटेलमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । क्यासिनोको रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर गरी ४२ करोड २५ लाख बक्यौता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । –नयाँ पत्रिकाबाट


सम्बन्धित खबरहरु