काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
तर त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि अहिले गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरिएको छ ।