१६६७ पाठक संख्या
राज्य संचालनका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन । यी तीन अंगको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्त अनुरुप आ—आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप यी तीन अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका आ—आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र छन । एक अर्काको काम कारवाहीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउदैनन । हाल नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो काम कारवाहीमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सिद्धान्तमा मात्र सिमित राखेको देखिन्छ ।
२०७७ साल असार १५ गते पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर के.सी.ले गरेको फैसलामा स्वतन्त्र न्यायपालिका माथी आम नेपाली जनताले हजारौं प्रश्न मात्र गरिरहेका छैनन्, माइतीघर मण्डलामा सयौं दिदि बहिनी र अधिकारकर्मीहरुले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्ध आवाज उठाईरहेको छन् ।
प्रमाण अनुसार मनसायपूर्ण र योजनावद्ध ढंगले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफु वहालवाला डिआइजी रहदा २०६८ साल पुस २७ गते बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा श्रीमती गिता ढकालको हत्या गरेर भोलिपल्ट मकवानपुर जिल्लाको साविक टिस्टुङ्ग गा.वि.स. र मेत्राङ्ग पुर्याई आफैले शव जलाएका थिए ।
जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वहरणको सजाय घटाई जेलमुक्त गर्ने विवास्पद फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनको आदेश भएको छ । पुनरावलोकनको आदेशले मरेको न्यायप्रति केही आशातित, शितलता देखिएतापनि प्रधान न्यायाधीश वहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलामा पुनरावलोकनको आदेश भएको यो सायद न्यायपालिकाको पहिलो रेकर्ड होला ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भएका कानूनलाई तोडमोड गरेर रेकर्ड कायम गर्ने असफल प्रयास गर्नु भयो । तर त्यो असफल प्रयासले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि प्रश्न चिन्ह मात्र खडा गरेको छैन ।
आम नेपाली जनताका न्यायलय माथिको अविश्वास बढ्दो क्रममा छ भने न्याय कहिल्यै नब्यूतिने गरि न्याय मारिएको छ । रञ्जन कोइराला ज्यान मार्ने अपराधी हुनभने प्रधान न्यायाधीश न्याय मार्ने महाअपराधी हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहेर पावर र पैसाको स्तरलाई हेरी कानूनको व्याख्या गर्ने छुट कसले दियो ? विज्ञ र विद्धान प्रधान न्यायाधीश ज्यू, पढ्न बिर्सनु भयो की या पढ्नु भएन या पढेरपनि बिर्सेको नाटक गर्नु भयो, कानून सबैकालागि बराबर हुन्छ , भन्ने सरल वाक्य ?
यदि तपाईको मनोवृद्धि छलङ्ग निश्चल र सफा थियो भने अन्यायका विरुद्धमा न्याय दिन्छु भन्ने अठोटका साथ प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएको थियो भने सायद अपराधीलाई सजाय घटाउने होइन सजाय बढाउने निर्णय गरेर पिडितलाई न्यायदिन अग्रसर रहनुहुन्थ्यो होला ।
प्रधान न्यायाधीश ज्यू हजुरलाई स्मरण होला, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी भारतको वाहालवाला प्रधानमन्त्री हुदा उनकै सुरक्षाकर्मी, अंगरक्षकले गोली हानी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या गरेका थिए।
इन्दिरा गान्धीको हत्याको मुद्दामा सुरक्षा दिन खटाइएको व्यक्तिले नै आफै हत्या गरेकोले भारतको अदालत र न्यायाधीशले भारतको कानून अनुसार हत्याको मुद्दामा भएको सजायको व्यवस्थाको डबल सजाय तोकेको थियो । किनकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या कुनै सामान्य मानिसबाट नभएर आफ्नै सुरक्षाकर्मी, अंग रक्षकबाट भएको थियो ।
भारतको अदालतले डबल सजाय फैसला गरेर नजिर स्थापित गरेको थियो । पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई हेर्दा सुरक्षा निकायको माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्ति रञ्जन कोइराला नै थिए । सम्पूर्ण नेपालीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा पाएको व्यक्तिले आफु वहाल रहदा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका थिए ।
यदि कानूनमा नजिर नै स्थापित गर्न थियो भने सुरक्षा दिने व्यक्तिले नै हत्या गरेको बिषयलाई टेकेर २० बर्षको सजाय घटाएर होइन डबल सजाय ४० बर्ष गरेर नजिर स्थापित गर्ने कानून आधार प्रसस्त हुँदाहुँदै किन तपाईको चित्त र नजर त्यता गएन रु सकभर अपराधको दर कम गर्नु अपराध हुन नसक्नु वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।
अपराधीबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न कैदको व्यवस्था गरिएको हो । तर आज सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु व्यक्ति र समाजलाई संरक्षण र सुरक्षित होइन, भयावहक अपराधीक वातावरण सृजना गर्न सघाउने कडीका रुपमा बाहिर आएका छन् ।
नेपालमा गरिबले सजाय पाउने र धनी पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढ्दो क्रममा छ । न्यायलय प्रतिको जनविश्वास दिनानुदिन घट्दोक्रममा छ । कानूनको आफु खुशी व्याख्या गर्ने र न्यायलय (संस्था) भन्दा आफु माथि र आफु भन्दा माथि कोही छैन भन्ने मनोपोलिमा चलिरहेको न्यायक्षेत्र न्याय दिने अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुबाटै न्याय मारिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई आज आम, गरिब नेपाली जनताले सर्वोच्च अदालतको रुपमा होइन सर्वोच्च लतालतको रुपमा बुझेका छन । सर्वोच्च अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतकै रुपमा देख्न पाउनका लागी एउटैमात्र विकल्प भनेको न्यापालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त स्वतन्त्र र निस्पक्ष्य बनाउनु हो ।
(लेखक उर्मिला थपलिया नेविसंघ महामन्त्री हुन्)
