७९५ पाठक संख्या
एजेन्सी। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरका जुम्ल्याहा भवनमा ११ सेप्टेम्बर, २००१ मा भएको भयानक आतंकवादी हमलापछि सन् २०१८ सम्म इराक र अफगानिस्तानमा चलाएको अभियानमा अमेरिकाले आफ्ना करिब ७ हजार सैनिक गुमायो ।
विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज र लिन्डा बेम्सले आफ्नो पुस्तकमा इराकविरुद्ध अमेरिकाले ३० खर्ब डलर खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाले गत वर्ष चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) का प्रमुख अबु बकर अल बग्दादीको हत्यालाई ठूलो उपलब्धि मानेको थियो ।
इराक अमेरिकी आक्रमणबाट क्षतविक्षत बन्यो । यसका बाबजुद इराकमा अमेरिकाको विशाल सैन्य अभियान अमेरिकी नीतिको विफलताको एक दुःखद प्रमाण हो ।
सन् २००२ मा एक वर्षसम्म तोराबोरा पर्वत समेत अलकायदाका सबै सम्भावित अड्डाहरुमा हमलापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिबानलाई शासनबाट हटाउन सफल भयो । जसमध्ये केही मोर्चामा नेटोको साथ थियो । अमेरिकाले तालिबानका लडाकूहरुलाई ग्वान्टानामो बन्दीगृह पठायो भने हमिद कारजाई र असरफ घानीजस्ता अफगान राष्ट्रपतिहरुलाई सहयोग र रक्षा गर्यो ।
अफगानिस्तानमाथिको हमलामा अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहायता बलअनुसार अफगानिस्तानमा एक लाख अमेरिकी सैनिक थिए भने नेटो सदस्यले त्यहाँ करिब ३० हजार सैनिक पठाएका थिए ।
अफगानिस्तानमा सैन्य अभियानको सीमा र त्यसको कूटनीतिक विफलताकै कारण तालिवानलाई सत्ताबाट हटाएको १७ वर्षपछि पाकिस्तान, कतारसहितको देशको मध्यस्थतामा तालिबानसँग वार्ता र सम्झौताको कोशिस गरिरहेको छ । ओबामा र ट्रम्प दुवैले बारम्बार अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने आश्वासन दिँदै आएपनि अहिलेसम्म अधुरो छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि भियतनाम एक मात्र देश हो, जसमा २० वर्षसम्म चलेको युद्धमा अमेरिकाको ५८ हजार अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए र अमेरिकी राजदूत ग्राहम मार्टिनलाई ३० अप्रिल, १९७५ मा साइगनस्थित आफ्नो दूतावासको छतबाट हेलिकोप्टरबाट भाग्न बाध्य भएका थिए ।
तर कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा करिब ६० दिन दिनमा नै ८० हजारभन्दा बढी अमेरिकीको ज्यान गएको छ । यो तथ्यांक अझै बढ्ने निश्चित छ । लकडाउनले तीन करोड अमेरिकीलाई बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन गर्न बाध्य बनाएको छ । अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग ठप्प भएको छ र महामन्दीको समयजस्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
संसारको महाशक्ति देश अस्पताल, बेड, पीपीई र भेन्टिलेटरको कमीको सामना गरिरहेको छ । अहिलेसम्म खोपको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । एक स्पष्ट, आत्मविश्वासी, पेशेवर सल्लाहकारको सल्लाहका साथ जनतालाई मार्गदर्शन गर्ने ठानिने अमेरिकी नेतृत्व पनि ठूलो संख्यामा बेवारिसे शबको सामूहिक अन्त्यष्टि हेर्न बाध्य छन् ।
लाखौं अमेरिकीहरु निःशुल्क भोजनका लागि लाइनमा लाग्न थालेका छन् । यति छोटो समयमा नै पराक्रमी देश यस्तो कमजोर साबित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको वैश्विक संघर्षमा अमेरिकी नेतृत्व आफ्नो आफ्नो अनुपस्थितिले ध्यान खिचिरहेको छ र आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन जुझिरहेको छ ।
पुनर्निर्वाचनको सम्भावनालाई लिएर चिन्तित र असुरक्षित ट्रम्पले चीनमाथि वुहानको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस बनाएको र यो तथ्य लुकाएको आरोप लगाइरहेका छन् । ट्रम्पले अब चीनसँग १० खर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् ।
चीनको समर्थन गरेको आरोप लगाएर ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायतामा रोक लगाएका छन् । यसका अलावा उनी मानव शरीरमा कीटनाशक खोप लगाउनेजस्ता विचित्रका कुरा गरिरहेका छन् । सम्भवतः उनी तत्काल लकडाउन अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।
२० खर्ब डलरको प्रोत्साहन प्याकेज अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन पर्याप्त नहुने देखिएको छ । कतिपय विश्लेषकले अमेरिका ओरालो दिशामा गइरहेको बताइरहेका बेला कोभिड–१९ ले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई झनै तल खसाइदिएको छ ।
फरीद जकारियाले उत्तर अमेरिकी विश्वको बारेमा जुन कुरा गर्दै आएका थिए, त्यो सत्यजस्तो लाग्न थालेको छ । पुलित्जर सम्मान पाएका अमेरिकी पत्रकार फ्रीडम्यान भन्छन्, ‘डोनाल्ड ट्रम्प सम्भवतः अमेरिकाका सबैभन्दा खराब राष्ट्रपति हुनेछन् । उनी आफैं आगो लगाउछन्, आफैं निभाउछन् । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश कोभिड–१९ जस्तो दुश्मनका अघि असहाय साबित भएको छ ।’
चीन, जहाँबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भयो, उसले मृत्युलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अब भाइरससँग लड्नका लागि ६० भन्दा बढी देशमा चिकित्सा उपकरण पठाएर वैश्विक नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
भारत र चीनको विकासदर १.९ र १.२ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जबकि बाँकी संसारको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने देखिएको छ । चिनियाँ कारखानाले ६० प्रतिशत क्षमताका साथ काम गर्न सुरु गरिसकेका छन् । तर विश्भरि नै आर्थिक मन्दी रहेका कारण उसका उत्पादनले बजार पाउँछन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
पीपीई, भेन्टिलेटर्स, मास्क, सेनिटाइजर र क्वारेन्टाइन सेन्टरको कमीका बाबजुद भारत विश्वव्यापी लकडाउनका कारण नोक्सानी कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउनको घोषणाका साथै ‘ज्यान भए संसार हुन्छ’ को नारा दिए, सामाजिक दुरी, मास्कको प्रयोग र जनचेतना विस्तार गर्ने अभियान चलाए । तर लाखौं प्रवासी मजदुर र श्रमिकहरु नराम्ररी प्रभावित भए र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेकै छ ।
तर अहिले अर्थव्यवस्थाका केही क्षेत्र चरणबद्ध रुपमा खोल्ने अनुमति दिइएको छ । अवस्था सामान्य हुन भने समय लाग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट सबै मुख्यमन्त्री र नेताहरुसँग परामर्शका क्रममा राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र दोषारोपणको साटो सहकार्य गरे, यो स्वागतयोग्य हो । यस्तो सकारात्मक रवैया र समाजमा परस्पर सहकार्य कोरोना भाइरसको महामारीपछि पनि कायम राख्नुपर्छ ।
(अमेरिकाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत सुरेन्द्र कुमारको विचारको केशरमणि कटुवालले गरेको भावानुवाद)
