प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ पालिकालाई २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान

ओकेखबर संवाददाता २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १८:१२ मा प्रकाशित ( साल अघि) ४२४ पाठक संख्या

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ पालिकामा २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाएको छ । सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि पालिका अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी सशर्त अनुदान पठाइएको जनाएको हो ।

७ सय ५३ पालिकामा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनिभियोजन गरिएको भएपनि केही पालिकाले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकोले ६ सय २३ पालिकामा मात्रै रकम पठाईएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । आयोजना र बेरोजगारको सूचिको आधारमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सिमा भित्र रहेर सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको थियो । यसवर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेकोमा पालिकाले अहिलेसम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले यो रकम ५३ हजार जनाको लागि कम्तिमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन प्रयोग हुने छ ।

इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भएपनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सरकार गठनको दुई बर्ष पुगेको सन्र्दभमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको घोषणा र कार्यप्रगति पुर्ण रुपमा असफल रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । संसदमा झण्डै दुईतिहाईको समर्थन रहेको सरकारले समयको सदुपयोग गर्न नसकेको प्रमुख शीर्ष नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बजेट खर्चको गति बढ्न नसक्नु, शुसासन कायम गर्नु नसक्नु र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा संलग्न दोषि पत्ता लगाउन नसक्नु तथा हत्या हिंसा लगायत घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनु लगायतले सरकारको असक्षमता देखाएको तर्क गर्नुभयो । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै संरचनागत परिर्वतन गर्न सक्ने हैसियतमा भएर पनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका महिन्द्रराय यादवले सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने बहस भएबाट सरकारको काम प्रभावकारी नभएको स्पष्ट पारेको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने इतिहासमै कसैले गर्न नसकेको काम सरकारले गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले केही कामको परिणाम देखिएको र केही कामको परिणाम देखिन समय लाग्ने भन्दै सरकारको कार्यशैलीको वचाउ गर्नुभयो ।


सम्बन्धित खबरहरु